मिसाल न्यूज़
रायपुर। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स एसोसियेशन की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक 18 फरवरी को दोपहर 1:00 बजे कर्मचारी भवन गौरव पथ जय जवान पेट्रोल पंप के सामने जी.ई. रोड में आयोजित की गई है।
छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स एसोसियेशन के जिला शाखा उपाध्यक्ष राजेन्द्र कुमार उमाठे एवं सचिव बेनीराम गायकवाड़ ने एक विज्ञप्ति में बताया कि बैठक में सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी पश्चिम बंगाल शासन एवं अन्य विरूद्ध कनफेडरेशन ऑफ स्टेट गावर्नमेंट एम्पलाइज, पश्चिम बंगाल एवं अन्य के याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार कर्मचारियों एवं पेंशनरों को महंगाई भत्ता एवं लंबित एरियर्स का भुगतान करने संबंधी आदेश पर विचार-विमर्श किया जाएगा। उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में याचिका दायर करने पर निर्णय होगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के धारा 49 (6) अंतर्गत मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के सरकारों की सहमति से पेंशनरों को महंगाई भत्ता एवं (एरियर्स भुगतान नहीं करने के) नियम विरूद्ध परंपरा को समाप्त करने के लिए मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स संगठनों के संयुक्त आंदोलन पर निर्णय होगा। छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन के नियमावली में संशोधन हेतु कार्यकारिणी में चर्चा एवं संशोधन हेतु आमसभा आयोजित करने पर विचार किया जायेगा। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष पी.आर यादव एवं महामंत्री उमेश मुदलियार ने सभी जिला शाखा पदाधिकारियों, संभाग पदाधिकारियों प्रांतीय पदाधिकारियों से प्रांतीय बैठक में उपस्थित होने का आग्रह किया है।
