मिसाल न्यूज़
रायपुर। विधानसभा में आज कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अर्जुन्दा में आयुष्मान कार्ड से ईलाज के तहत प्रदाय की जाने वाली प्रोत्साहन राशि में अनियमितता पाए जाने का आरोप लगाते हुए एक के बाद एक कई सवाल खड़े किए।
प्रश्नकाल में कुंवर सिंह निषाद का सवाल था कि बालोद जिला अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अर्जुन्दा में वर्ष 2025-26 में आयुष्मान कार्ड से ईलाज के तहत अधिकारी/कर्मचारियों को प्रदाय की जाने वाली प्रोत्साहन राशि में क्या अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है? उक्त अनियमितता में कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी संलिप्त पाए गए तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई? स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की ओर से जवाब आया कि शिकायत प्राप्त हुई थी। उक्त शिकायत के संबंध में गठित जांच समिति व्दारा जांच करने के उपरांत दिये गये अभिमत के अनुसार उक्त अनियमितता में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी की संलिप्तता नहीं पाई गई है।
कुंवर निषाद ने कहा कि आप कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई, जबकि अर्जुन्दा अस्पताल में कार्यरत दो कम्यूटर ऑपरेटर ने स्वीकार किया कि डॉक्टर के दबाव में राशि शिफ्ट करने का कृत्य करवाया गया। क्या दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे? मंत्री ने कहा कि आप खुद शिकायत किये थे उसी के आधार पर 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच करवाई गई। फर्जी एंट्री का कोई प्रमाण नहीं पाया गया। कुंवर निषाद ने कहा कि इस मामले में बकायदा थाने में एफआईआर हुई है। एफआईआर में स्पष्ट लिखा है कि डॉक्टर के कहने पर 60 लाख से अधिक का गबन हुआ। अलग से एक और जांच कमेटी बनाकर क्या उसमें मुझे शामिल करेंगे? मंत्री ने कहा कि गलत एंट्री जो हुई थी उसे कैंसल किया गया। इस मामले में आपने जिन लोगों का नाम लिया था उनका लिखित में बयान आ चुका है। जो जांच रिपोर्ट सामने आई है उसे सही माना जाएगा। कुंवर निषाद ने कहा कि यह आर्थिक अनियमितता का मामला है। इस जांच से मैं संतुष्ट नहीं हूं। मेरे क्षेत्र में आने वाले ग्राम देवरी में भी ऐसा ही मामला आया था। जो डॉक्टर ने प्रकरण को सामने लाया था उसी के खिलाफ जांच बिठा दी गई थी।
कांग्रेस विधायक देवेन्द्र यादव ने क्या एफआईआर कराएंगे सवाल किया, जिस पर मंत्री ने नहीं कहते हुए इंकार कर दिया। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने पूछा कि जो एफआईआर हुई थी उस पर क्या कार्यवाही हुई। मंत्री ने कहा कि एफआईआर विभाग की जानकारी में नहीं हुआ।
