0 मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन
मिसाल न्यूज़
रायपुर। छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने आज दोपहर मंत्रालय में मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपकर केन्द्र के समान महँगाई भत्ता एवं गृह भाड़ा भत्ता की दो सूत्रीय माँग पर 13 अप्रैल को मंत्रालय ठप्प करने का ऐलान कर दिया है।
5 अप्रैल को संघ की आमसभा मंत्रालय डी गेट पर आयोजित की गई है। इसके बाद चरणबद्ध रूप से 6 से 8 अप्रैल तक मंत्रालय के कर्मचारी-अधिकारी काली पट्टी लगाकर अपना विरोध प्रकट करते हुए कार्य संपादित करेंगे। इसके बाद भी किसी तरह का सार्थक निर्णय नहीं होने पर मंत्रालयीन कर्मचारियों ने 11 और 12 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन करने एवं 13 अप्रैल को सामूहिक अवकाश पर रहते हुए मंत्रालय/शासन का कामकाज ठप्प करने की घोषणा की है।
मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेन्द्र सिंह राजपूत ने कहा कि प्रदेश के साढ़े चार लाख शासकीय सेवकों की उपेक्षा कर, कोई भी शासन अपने लोक कल्याणकारी लक्ष्यों को प्राप्त कैसे करेगा? कोरोना जैसी महामारी में भी मंत्रालय और प्रदेश के कर्मचारी डटकर शासन के साथ खड़े रहे। सरकार हर वर्ग को कुछ ना कुछ दे रही है तो कर्मचारियों को क्यों उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। हमारा महँगाई भत्ता जनवरी, 2020 से लंबित है जबकि गृह भाड़ा सहित समस्त भत्ते 2016 से नहीं बढ़ाये गये। महँगाई प्रतिदिन बढ़ रही है। सत्ताधारी पार्टी रोज महँगाई के विरोध में आंदोलन कर रही है तो सरकार को चाहिए कि कर्मचारियों के 27 महीने से लंबित DA HRA को एरियर्स सहित जारी करवाकर न्याय करे। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेन्द्र सिंह राजपूत, उपाध्यक्ष हीराचंद बघेल, सचिव कांति सूर्यवंशी, संयुक्त सचिव मनोज साहू, कोषाध्यक्ष पवन कुमार साहू, संरक्षक तीरथराम साहू एवं तीरथ लाल सेन शामिल थे।
