मिसाल न्यूज़
रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर चुनवा करवाकर जनता का अधिकार छिना था और प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में कब्जा जमा लिया था। अब कि बार विष्णुदेव साय सरकार ने प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर चुनाव कराने की व्यवस्था लागू कर जनता को अपना मनपसंद महापौर चुनने का अधिकार दिया है।
एकात्म परिसर में आज प्रेस कांफ्रेस में अरुम साव ने कहा कि भ्रम. भय एवं भ्रष्टाचार कांग्रेस का यह तीन ही प्रमुख एजेंडा रहा है। केंद्रीय योजनाओं में भी सस्ती राजनीति के कारण लगातार कांग्रेस ने अवरोध पैदा किया। कांग्रेसी महापौरों ने केंद्रीय योजनाओं जैसे पीएम आवास, हर घर जल, और स्वच्छ भारत अभियान को अवरुद्ध किया, ताकि भाजपा सरकार के विकास प्रयासों को विफल किया जा सके। इसने राज्य के विकास को धीमा किया और नागरिकों को आवश्यक मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा। भाजपा सरकार अब इन योजनाओं को तेजी से लागू कर रही है।कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता को हमेशा निराश किया है। 2018 के विधानसभा चुनाव और 2019 के शहरी निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के बाद, कांग्रेस ने जनहित के वादों को पूरा करने के विपरीत भ्रष्टाचार और कुशासन का नया अध्याय लिखा। कांग्रेस के शासनकाल में विकास के कार्य ठप कर दिए गए। छत्तीसगढ़ में पिछले पाँच वर्ष में शहरी क्षेत्रों में भी कांग्रेस का कब्जा था और कांग्रेस के कार्यकाल में शहरों की हुई दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। खराब सीवरेज व्यवस्था के कारण शहर गंदगी और जलभराव का शिकार होते रहे। मोहल्लों में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियाँ फैल रही थीं। विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे। हमने पिछले 13 महीनों में 7,300 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों की स्वीकृति प्रदान कर शहरों के विकास में जान फूँकी है। साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में होने जा रहे नगरीय निकाय व त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव मूलतः उस विश्वास को जनादेश में बदलने के लिए हैं, जो विश्वास हमने अपने पिछले एक वर्ष के कार्यकाल में हासिल किया है। हमने पिछले महीने ही “जनादेश परब” में विश्वास का एक वर्ष पूर्ण किया है। हमने नगरीय निकाय और पंचायत दोनों का आम चुनाव एक साथ कराने का निर्णय लिया है। ऐसा कर हम यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के “वन नेशन वन इलेक्शन” की ओर एक निर्णायक कदम बढ़ा चुके हैं।
साव ने कहा कि इस वर्ष को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने “अटल निर्माण वर्ष” घोषित किया है। यह वर्ष प्रदेश निर्माता अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। निस्संदेह अटल निर्माण वर्ष में हमारी सरकार अधोसंरचना के क्षेत्र में अधिकाधिक कार्य करेगी और इसका सबसे बड़ा लाभ हमारे नगरीय निकायों को मिलेगा। महतारी वंदन योजना योजना के तहत 70 लाख से अधिक महिलाओं को 6,530.7 करोड़ रु. का डीबीटी के द्वारा भुगतान किया गया, साथ ही महतारी शक्ति लोन योजना से 17.5 लाख ग्रामीण महिलाओं को 10 हजार से 25 हजार रु. तक का लोन प्रदान किया गया। इसी प्रकार सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता लाकर भाजपा के नेतृत्त्व में 9 हजार सरकारी पदों के लिए पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया का आयोजन हुआ, जबकि कांग्रेस शासन में सीजी पीएससी परीक्षा में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को अनुमति दी थी।
साव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भाजपा सरकार ने एक वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 18 लाख घरों के लिए 12,168 करोड़ रु. मंजूर किए। बेघरों के पक्के मकान का सपना आज साकार हो रहा है। नगरीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत नवंबर 2023 तक कुल 1680 आवास प्रतिमाह की दर से 1,30,548 आवासों का निर्माण हुआ, जो की कुल स्वीकृत आवासों का 62 प्रतिशत है। हमारी सरकार द्वारा 01 वर्ष में ही 51,091 आवास पूर्ण कराये जो की स्वीकृत आवासों का 24 प्रतिशत है। यह हमारी आवासहीन परिवारों के प्रति संवेदना को दर्शाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 अंतर्गत ऑनलाइन हितग्राही सर्वेक्षण कार्य 15 नवंबर 2024 से प्रारंभ किया गया है। मात्र 02 माह में 33 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार से 15 हजार आवासों की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। विष्णुदेव साय की सुशासन सरकार देश की ऐसी अग्रणी सरकार है जिसने शहरी गरीबों को आवास प्रदान करने हेतु 1.32 लाख आवास निर्माण के लिये लगभग 4 हजार करोड़ रु. की स्वीकृति मंत्री परिषद् की बैठक में प्रदान की गई। इस योजना के तहत् आवास पूर्ण होने के उपरांत गृह प्रवेश के दौरान हितग्राहियों को 540 करोड़ रुपए अतिरिक्त राज्यांश दिये जाने का निर्णय लिया गया है। हितग्राही द्वारा स्वयं आवास निर्माण की दशा में पहले राज्य सरकार द्वारा 85 हजार रू. प्रति आवास प्रदान किया जाता था, जिसमें 63 प्रतिशत की वृद्धि कर अब हमारी सरकार प्रति आवास 1,39,000 रुपए का अनुदान प्रदान करेगी।
साव ने कहा कि हमने सुनियोजित विकास को दृष्टिगत रखते हुये 22 नवीन नगरीय निकायों का गठन किया है। हमारे पास बताने को पूरी मोदी की गारंटी है जिसे हमने पूरा किया। कांग्रेस बताए कि वह जनता के बीच किस विषय को लेकर जाएगी, क्योंकि 1 वर्ष पूर्व ही जनता ने उसे सत्ता से बेदखल किया है। लोकसभा चुनाव में जनता ने पुनः मोदी व साय की सरकार के कामों पर विश्वास जताते हुए 11 में से 10 सीटें दी। नवंबर में रायपुर दक्षिण में हुए विधानसभा उपचुनाव में जनता ने भाजपा को 46 हजार से अधिक मतों से जिताया। जितने मतों से भाजपा ने विजय प्राप्त की उतने कुल मत कांग्रेस को नहीं मिले।
प्रेस कांफ्रेंस में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व नगरीय निकाय चुनाव प्रभारी भूपेंद्र सिंह सवन्नी, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, वरिष्ठ भाजपा नेता छगनलाल मूंदड़ा, मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी व सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल उपस्थित थे।
