मिसाल न्यूज़
रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि अभी हाल ही के दिनों में मुंबई में छत्तीसगढ़ ‘इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट’ का दूसरा चरण आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ को भारत के मुख्य मार्ग पर प्रशस्त करने हेतु सरकार ने कई कदम उठाये हैं। यह इन्वेस्टर्स समिट उनमें से एक है। छत्तीसगढ़ में गुरुवार को प्लास्टिक, कपड़ा, आईटी और खाद्य प्रसंस्करण सहित विभिन्न क्षेत्रों की अग्रणी कंपनियों से ₹6,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए।
कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज प्रेस ब्रीफ के दौरान केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि मीट में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अमेरिकी महावाणिज्य दूत माइक हैंकी और रूस के महावाणिज्य दूत इवान वाई फेटिसोव के साथ राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा, आईटी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने राज्य की नई औद्योगिक नीति 2024-30 का मूल तंत्र ‘न्यूनतम शासन, अधिकतम प्रोत्साहन के आदर्श को दुनिया के सामने रख छत्तीसगढ़ को वाणिज्य और विनिर्माण के क्षेत्र में भारत के एक अभिन्न अंग के रूप में प्रदर्शित किया। राज्य की नई औद्योगिक नीति के लागू होने के बाद से छत्तीसगढ़ को रायपुर, दिल्ली और मुंबई में आयोजित इन बैठकों के माध्यम से एक लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पिछले साल दिसम्बर 2024 में दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में प्रदेश को ₹15 हजार 184 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले थे। इसमें प्रमुख रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र ने इनमें से 75% प्रस्तावों पर प्रतिबद्धता जताई थी।
गुप्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ में निवेश बढ़ाने हेतु भाजपा की सरकार ने कई नवीनतम कदम उठाए हैं। जहां कांग्रेस केवल राज्य और भारत को दशकों पहले के जंजाल में धकेलना चाहती है, वहीं यह भाजपा ही है जो छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ा रही है। छत्तीसगढ़ को प्रगति की ओर अग्रसर करने के लिए और साथ ही प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए साय सरकार के कई कदम उठाए हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र’ (एनओसी) प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर दिया गया है, और अब मंजूरी एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से दी जाती है, जिससे निवेशकों को काफी राहत मिली है। नया रायपुर में एक नए डेटा सेंटर के शुभारंभ की घोषणा, जिससे शहर को सूचना और प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में विकसित करने में और मदद मिलेगी।” इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, खाद्य और कृषि प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए विशेष रियायतें हैं।
गुप्ता ने कहा इसके अतिरिक्त, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, रोजगार और ईपीएफ प्रतिपूर्ति के साथ-साथ 5 से 12 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आकर्षक प्रोत्साहन शुरू किए गए हैं।’ बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट के पास 118 एकड़ में नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना है। बस्तर और सरगुजा क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ क्षेत्रों में प्रोत्साहन के साथ-साथ लौह और कोयला रॉयल्टी पर 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की छूट शुरू की गई है। निवेश और रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ₹1,000 करोड़ के निवेश वाले या 1,000 लोगों को रोज़गार देने वाले उद्योग बेस्पोक पॉलिसी के लिए पात्र है। इस पॉलिसी में 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक स्थायी पूंजी निवेश के प्रावधान शामिल हैं, जिनकी राशि ₹200 करोड़ से ₹450 करोड़ के बीच है।
गुप्ता ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने राज्य में निवेश लाने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। उनकी घोषणाओं और वादों की पोल खुल गई जब उन्होंने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का झूठा वादा किया, जो आखिरकार पूरा नहीं हुआ। वो सरकार बस लोगों को बहलाने और झूठे वादों से गुमराह करने में लगी रही, जबकि राज्य के विकास के लिए कुछ भी ठोस काम नहीं हुआ। हमारी सरकार का यह पहल पूरी तरह से प्रगतिशील है, जो राज्य में निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ युवाओं की उम्मीदों को भी पूरा करेगी।
प्रेस ब्रीफ में प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी एवं भाजपा पैनिलस्ट सुनील चौधरी मौजूद रहे ।
