मिसाल न्यूज़
रायपुर। दुर्ग-रायपुर नगर निगमों व्दारा बनाकर रखे गए व्यावसायिक परिसरों की दुकानों के न बिकने एवं जर्जर हो जाने का मामला आज विधानसभा में उठा। भाजपा विधायक सुनील सोनी ने कहा कि बरसों पहले जब मैं महापौर था मेरे कार्यकाल में बनी बहुत सी दुकानें आज भी बिना बिके हुए जर्जर हालत में पड़ी हुई हैं। भाजपा विधायगण राजेश मूणत, सुनील सोनी एवं गजेन्द्र यादव ने मांग उठाई कि कोई ऐसी नई पॉलिसी बने जिससे दुकानें आसानी से बिकें या फिर किराये पर उठाई जा सकें, जिससे नगर निगमों की आय का रास्ता खुले।
ध्यानाकर्षण के दौरान भाजपा विधायक गजेन्द्र यादव ने कहा कि दुर्ग नगर निगम व्दारा बहुत से व्यावसायिक परिसरों का निर्माण किया गया है। व्यावसायिक परिसरों में बनी दुकानों को आज दिनांक तक न ही आबंटित किया गया है और न ही विक्रय किये जाने की कार्यवाही की गई है। पूर्व निर्मित सभी व्यावसायिक परिसरों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। कुछ व्यावसायिक परिसर तो इतनी जर्जर हो गए हैं कि उन्हें ध्वस्त किए जाने की स्थिति निर्मित हो गई है। आम जनता एवं व्यापारियों व्दारा निरंतर इन व्यावसायिक परिसरों में बनी दुकानों को आबंटित किए जाने की मांग की जाती रही है लेकिन निगम के अधिकारियों व्दारा आबंटन के संबंध में वर्तमान स्थिति तक कोई समुचित कार्यवाही नहीं गई है। इन सभी व्यावसायिक परिसरों का निर्माण कर ऐसे ही छोड़ दिया गया है। राज्य शासन की करोड़ों की राशि का दुरूपयोग हुआ है। दो कॉम्पलेक्स ऐसे हैं जिनकी 11 बार निविदा बुलाई जा चुकी है, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। 7 साल से इमारतें बनकर खड़ी हैं। सरकार को इनका एक भी पैसा नहीं मिल रहा है। एक दुकान की कीमत न्यूनतम 35 लाख है। 10 से 20 प्रतिशत कीमत घटाकर किसी को दें तो करीब 20 करोड़ की राशि प्राप्त होगी। दुर्ग ही नहीं, भिलाई एवं चरौदा नगर निगम व्दारा निर्मित दुकानों का भी यही हाल है। उप मुख्यमंत्री (नगरीय निकाय) अरुण साव ने कहा कि दुर्ग में गंज मंडी में निर्मित 74 में से 16 तथा जल गृह क्षेत्र में 44 में से 11 दुकानों का आबंटन हो चुका है। शेष बची दुकानों पर क्या रियायत दी जा सकती है, विचार करेंगे। गजेन्द्र यादव ने कहा कि बात दुर्ग की नहीं और भी क्षेत्रों की है। शासन नियमों में संशोधन कर दे समाधान निकल आएगा।
भाजपा विधायक सुनील सोनी ने कहा कि जब मैं रायपुर महापौर था नगर निगम ने समता कॉलोनी में मंगलम के पास तथा गांधी चौक मैदान के पास दुकानें बनाई थीं। 17 साल हो गए। अधिकांश दुकानें आज भी बिना बिके हुए पड़ी हैं। ये दुकानें जर्जर हो रही हैं। कोई न कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। कलेक्टर की कमेटी इस पर निर्णय ले।
भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा कि इन दुकानों में भी आरक्षण की प्रक्रिया है। यही कारण है कि कई दुकानें दस-पंद्रह साल से बिना बिके पड़ी हैं। ये सब दुकानें प्राइम लोकेशनों में हैं। सरकार इनके लिए नई गाइड लाइन तय करे।
