मिसाल न्यूज़
रायपुर। विधानसभा में आज कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने आरोप लगाया कि रायगढ़ जिले के एन.एच. 200 निर्माण हेतु एक ऐसे व्यक्ति को 2 करोड़ का मुआवजा दे दिया गया जिसकी जमीन प्रभावित क्षेत्र में आ ही नहीं रही थी। यह सब अफसरों की सांठगांठ से हुआ है।
प्रश्नकाल में विधायक उमेश पटेल का सवाल था कि रायगढ़ जिले के एन.एच. 200 हेतु कितनी भूमि का भू-अर्जन कर लिया गया है और कितनी लंबित हैं? क्या भू-अर्जन प्रक्रिया एवं मुआवजा वितरण के दौरान जो खसरा शामिल थे उन्हें ही अवार्ड दिया गया है या अन्य को दिया गया है? क्या प्रभावी क्षेत्र में खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा था?
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा की तरफ से जवाब आया कि रायगढ़ जिले के एन.एच. 200 हेतु कुल 141.23 हेक्टेयर का भू-अर्जन कर लिया गया है। भू-अर्जन हेतु प्रकरण लंबित नहीं है। भू-अर्जन प्रक्रिया एवं मुआवजा वितरण के दौरान जो खसरा शामिल थे, उन्हें ही अर्जन हेतु अवार्ड दिया गया है। अन्य को नहीं दिया गया है। रायगढ़ जिले में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग (1) रायगढ़ से रेंगालपाली, (2) रायगढ़ से खरसिया, (3) रायगढ़ से सारंगढ़ तथा (4) रायगढ़ से धरमजयगढ़ के मध्य 100-100 फीट तक जमीन की खरीद-बिक्री एवं किसी प्रकार का निर्माण कार्य कलेक्टर रायगढ़ के आदेश के माध्यम से प्रतिबंधित किया गया है। प्रोजेक्ट का कार्य 21 मई 2022 को पूर्ण हो चुका है।
उमेश पटेल ने कहा कि इस विषय पर इसी विधानसभा में तीन अलग-अलग बार प्रश्न उठा चुका हूं। तीनों ही बार जवाब अलग-अलग आया है। रायगढ़ निवासी अनूप अग्रवाल को 2 करोड़ का मुआवजा दे दिया गया, जबकि उसकी जमीन प्रभावित क्षेत्र में आ ही नहीं रही थी। क्या इसकी रिकवरी की जाएगी? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? वर्मा ने कहा कि काफी पुराना प्रकरण है। सदस्य ने जो शिकायत की है दिखवा लूंगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि यदि गलत आदमी को मुआवजा दिया गया है तो इसकी जांच करवा लें। पटेल ने कहा कि जिसकी बात कर रहा हूं उसकी जमीन रोड से काफी दूर थी। अधिकारियों से सांठगांठ कर यह सब किया गया। ये तो एक प्रकरण है। ऐसे कई प्रकरण होंगे। क्या जांच करवाएंगे? वर्मा ने कहा कि इसे मैं गंभीरता से लेता हूं। जांच कराएंगे।
