मिसाल न्यूज़
रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पूरे समय बिजली नहीं दे पा रही है। रोजाना अघोषित बिजली कटौती जारी है। ऊपर से सरकार ने बिजली के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी करके जनता की जेब पर डाका डाला है। कांग्रेस पार्टी ऐसे अन्यायपूर्ण फैसले का विरोध करती है। सरकार के इस जनविरोधी निर्णय के खिलाफ कांग्रेस पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी।
राजीव भवन में आज पत्रकार वार्ता में दीपक बैज ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर लूटने का काम भाजपा सरकार ने किया है। घरेलू खपत पर 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। गैर घरेलू बिजली की दर 25 पैसे प्रति यूनिट महंगी कर दी गई है। सर्वाधिक बढ़ोतरी कृषि पंप के बिजली के दाम में 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि करके की गई है। छत्तीसगढ़ के किसान इस सरकार की दुर्भावना और उपेक्षा के चलते पहले ही खाद, बीज और बिजली कटौती से परेशान हैं, अब कृषि पंप में बिजली की दर बढाकर किसानों की कमर तोड़ी जा रही है। इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जनता को लूटने के तरह-तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। 2003 से 2018 तक भाजपा की पूर्ववर्ती रमन सरकार ने हर साल बिजली के दामों में वृद्धि की। 2003 में छत्तीसगढ़ में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 3 रुपए 30 पैसे के दर पर बिजली मिला करती थी, जिसे 15 साल के कुशासन के बाद डॉ. रमन सिंह के समय ही 6 रुपए 40 पैसे तक बढ़ाया गया, जिसे चुनाव चुनावी वर्ष 2018 में मात्र 20 पैसे घटाकर 6 रुपया 20 पैसे किया गया। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में पूरे 5 साल का नेट वृद्धि यदि देखें तो मात्र दो पैसे की थी, जो ऐतिहासिक तौर पर सबसे न्यूनतम थी।
बैज ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने बिजली के घाटे को पाटते हुए बिजली बिल हाफ योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 65 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 3240 करोड़ की सब्सिडी देकर बहुत बड़ी राहत दी थी। किसानों को 5 एचपी तक निशुल्क बिजली दी थी। बीपीएल उपभोक्ताओं को 40 यूनिट तक मुक्त बिजली दी गई थी। अस्पतालों, उद्योगों को सब्सिडाइज्ड दर पर बिजली देकर राहत पहुंचाई गई थी। भाजपा की सरकार आने के बाद प्रदेश भर में बिजली की कटौती शुरू हो गई और कीमतें बढ़ा दी गई। कोयला, पानी और जमीन छत्तीसगढ़वासियों की है और उन्हें ही महंगे दर पर बिजली दी जा रही है।भाजपा के नेता, मंत्री, विधायक और अधिकारी एसी का मजा लूट रहे हैं। कई सरकारी विभाग बिजली का बकाया बिल जमा नहीं कर रहे हैं। सरकारी उपक्रमों और सरकार के चहेतों का करोड़ों का बिजली बिल का भुगतान लंबित है। सत्ता के संरक्षण में बिजली चोरी और लाइन लॉस के मामले बढ़े हैं, जिसके चलते हो रहे नुकसान की भरपाई जनता से वसूली करके की जा रही है।
बैज ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की गलत नीतियों के चलते बिजली की उत्पादन लागत बढ़ी है। कोयले पर ग्रीन टैक्स चार गुना अधिक बढ़ा दिया गया है। रेलवे माल भाड़ा अधिक वसूल रहा है। थर्मल पॉवर प्लांट को अडानी की कंपनी से महंगे दर पर कोयला खरीदने बाध्य किया जा रहा है। डीजल पर सेंट्रल एक्साइज बढ़ाए जाने से परिवहन में और फायर के लिए उपयोग होने वाले डीजल की लागत बढ़ी है, जिसकी भरपाई भी उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ाकर किया जा रहा है। प्रदेश भर से अनाप-शनाप बिजली बिल आने की शिकायतें लगातार आ रही हैं। स्मार्ट मीटर के नाम पर अधिक बिल उपभोक्ताओं को भेजा जा रहा है। अब तो जनता को लूटने के लिए अडानी की कंपनी का प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी है।
पत्रकार वार्ता में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष धनेन्द्र साहू, वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा, पूर्व सांसद छाया वर्मा, प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू, कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, विकास उपाध्याय, एजाज ढेबर,डॉ. राकेश गुप्ता, धनंजय सिंह ठाकुर, सुरेन्द्र वर्मा, नितिन भंसाली, अजय गंगवानी, सत्यप्रकाश सिंह, पूर्णचंद पाढ़ी, सौरभ साहू एवं ऋषभ चंद्राकर उपस्थित थे।
