मिसाल न्यूज़
रायपुर। केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस बार का केन्द्र सरकार का बजट छत्तीसगढ़ के लिए बेहद लाभकारी बजट है। छत्तीसगढ़ के 75 लाख आदिवासियों, 27 लाख किसानों, 12 लाख सामान्य तथा MSME (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम) व्यापारियों ,10 लाख युवाओं को बजट से सीधा लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति एवं जनजाति की लाखों महिलाएं भी इस बजट से लाभान्वित होंगी।
राजधानी रायपुर में आज प्रेस कांफ्रेंस में प्रहलाद जोशी ने कहा कि पहली बार बिजनेस शुरू करने पर पांच लाख अनुसूचित जाति व जनजाति महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन दिया जाएगा जिससे उनके आर्थिक हालात पूरी तरह बदल जाएंगे। छत्तीसगढ़ की लाखों महिलाओं को इसका लाभ मिलने की संभावना है। MSME की क्रेडिट गारंटी 5 करोड़ से 10 करोड़ हुई है। छत्तीसगढ़ के 12 लाख व्यापारियों को इसका सीधा लाभ होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के 27 लाख किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य को 5054 करोड़ की अतिरिक्त राशि दी गई है। इस बार के अनुमान से अगले वर्ष छत्तीसगढ़ के कर शेयर में 16 प्रतिशत की वृद्धि दिखेगी। केंद्रीय करों से छत्तीसगढ़ को अनुमानित 41 हजार,557 करोड़ की राशि मिलनी थी लेकिन 43 हजार 409 करोड़ मिलेगी। अगले वर्ष इससे भी ज्यादा राशि 48 हजार 463 करोड़ की राशि केंद्र से छत्तीसगढ़ को मिलेगी।
जोशी ने कहा कि आठ सेक्टरों में 3 करोड़ रोजगार सृजन से छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ा अवसर रहेगा। टॉय और लेदर इंडस्ट्री में 22 लाख, 22 लाख रोजगार का सृजन होगा। टूरिज्म के क्षेत्र में 50 लाख रोजगार,स्वास्थ्य सेवाओं में 1 लाख रोजगार,स्टार्ट अप में 50 लाख रोजगार ग्रामीण कौशल विकास में 50 लाख, रोजगार,शहरों में 10 लाख रोजगार का सृजन होगा। छत्तीसगढ़ के लगभग 10 लाख युवाओं को रोजगार की संभावना है। शहरों के पुनर्विकास के लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ के कई शहरों को इसका सीधा लाभ होगा। सभी जिला अस्पतालों में कैंसर का ईलाज होगा। दवाएं पूरी तरह कस्टम ड्यूटी से मुक्त होंगी। छत्तीसगढ़ के लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। इस बजट में धरती आबा जनजातीय उत्कृष्ट अभियान पर जोर दिया गया है। तीन हजार 843आदिवासी बाहुल्य गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, शिक्षा स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी सुविधाओं को मजबूत करने और आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए विशेष योजना है। देश भर के 549 जिलों के 5 करोड़ आदिवासियों को इसका लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में रहने वाली लगभग आबादी को इसका लाभ मिलेगा। एकलव्य आदिवासी विद्यालयों का बजट 4748 करोड़ से 7088.60 करोड़ प्रावधान किया गया है।
जोशी ने कहा कि जनजातीय बजट में 46 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह बजट 10 हजार 237.33 करोड़ से 14 हजार 925.81 करोड़ कर दिया गया है।छत्तीसगढ़ के 75 लाख आदिवासियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। टैक्स शेयर के रूप में 10 साल में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को मात्र 47 हजार करोड़ दिए जबकि मोदी सरकार ने 380 प्रतिशत वृद्धि के साथ 2 लाख 26 हजार करोड़ दिए। कांग्रेस ने मात्र 30 हजार 700 करोड़ का ग्रांट दिया तो मोदी सरकार ने 273 प्रतिशत वृद्धि के साथ 1 लाख 15 हजार करोड़ का ग्रांट दिया।
प्रेस कांफ्रेंस में उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन) अरुण साव, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, प्रदेश कोषाध्यक्ष नंदन जैन, प्रदेश कार्यालय प्रभारी नरेश चंद्र गुप्ता एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी उपस्थित थे।
