मिसाल न्यूज़
रायपुर। विधानसभा में आज प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) योजना को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के बीच तीखे सवाल-जवाब हुए। डॉ. महंत ने आरोप लगाया कि पीएम आवास के नाम पर अधिकारी कर्मचारी पैसे ले रहे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां सुशासन है और सुदर्शन भी, गलत दिखेगा तो बड़े से बड़ा आदमी भी नहीं बचेगा।
प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत का सवाल था कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जून 2025 तक की स्थिति में कितने कितने हितग्राहियों को पहली, दूसरी तथा तीसरी किस्त की राशि जारी की गई? निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हो सके आवासों के पीछे क्या कारण हैं? इस योजना से संबंधित कितनी शिकायतें सुशासन तिहार में प्राप्त हुई? कितनों का निराकरण किया गया? कितनी लंबित हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में मनरेगा योजना से कितने दिनों का, किस दर पर, कितनी मजदूरी देने का प्रावधान है? क्या इसका पालन किया जा रहा है?
उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) विजय शर्मा की ओर से जवाब आया कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) हेतु राज्य को 34 हजार 396 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिलों व्दारा सर्वेक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियों के आवास स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से संबंधित सुशासन तिहार में कुल 2 हजार 965 शिकायतें प्राप्त हुईं, समस्त शिकायतों का निराकरण किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में महात्मा गांधी नरेगा से 90 दिनों की मजदूरी देने का प्रावधान है। भारत सरकार व्दारा राज्य हेतु वर्तमान में प्रति दिन मजदूरी की दर 261 रुपये का निर्धारण किया गया है, जिसका पालन किया जा रहा है।
डॉ. महंत ने पूछा कि पीएम आवास ग्रामीण योजना में आवास कब पूर्ण माना जाता है? उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 किश्तों में राशि दी जाती है। नरेगा के तहत 90 दिनों की राशि का भुगतान होता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का निर्माण होने पर दूसरी किश्त दी जाती है। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर तीसरी किश्त दी जाती है। डॉ. महंत ने पूछा कि पीएम आवास में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 15 प्रतिशत एवं दिव्यांगों के लिए 5 प्रतिशत का कोटा रखा गया है। क्या इसका पालन हो रहा है? उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वे सूची के अनुरुप काम हो रहा है। डॉ. महंत ने कहा कि जैसा कि पुलिस वाले किसी की सुनते नहीं, कुछ इसी तरह का यहां भी हो रहा है। कोटे वाले नियम का पालन नहीं हो रहा है। यह बात छुपाई जा रही है। इसकी ऊपर तक शिकायत कर सकता हूं। पीएम आवास के नाम पर अधिकारी कर्मचारी पैसे ले रहे हैं। 2 हजार 965 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तखतपुर समेत कई स्थानों से इस तरह की शिकायतें आई हैं। मंत्री ने कहा कि यहां सुसाशन है और सुदर्शन भी, गलत दिखेगा तो बड़े से बड़ा आदमी भी नहीं बचेगा। डॉ. महंत ने कहा कि आप ही के कबीरधाम क्षेत्र में पीएम आवास के नाम पर बैगा आदिवासियों से अवैध वसूली की जानकारी मिली है। तखतपुर में पंचायत के माध्यम से शिकायत हुई है। ऐसी शिकायतें हर जगह से हैं। क्या किसी कलेक्टर को सस्पेंड करेंगे? मंत्री ने कहा कि कवर्धा की जांच चल रही है। तखतपुर की भी जांच करा लेंगे। डॉ. महंत ने कहा ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां मनरेगा की शत प्रतिशत राशि नहीं दी जा रही है। इसमें मुख्यमंत्री का जशपुर जिला भी शामिल है। बीजापुर में तो 38 प्रतिशत ही राशि दी गई। मंत्री ने कहा कि बीजापुर को विशेष तौर पर दिखवा लेंगे। बाकी 30 जून तक सभी जगह लेबर पेमेंट हो चुका है। इसके बाद डॉ. महंत कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर गए जिससे उप मुख्यमंत्री उत्तेजित हो गए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोगों की सरकार थी तो गरीबों की आवास योजना को ठुकराकर छत्तीसगढ़ के लोगों को अपमानित किया गया था। केन्द्र सरकार ने पीएम आवास योजना को लेकर जो पत्र भेजा था उसे आप लोगों ने वापस कर दिया था। हमारी सरकार आई तो 100 प्रतिशत आवास स्वीकृत किया गया। 41 लाख नये आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई। उप मुख्यमंत्री की इस बात के विरोध में विपक्षी विधायक कुछ देर तक शोर मचाते रहे।
