मिसाल न्यूज़
रायपुर। निर्माण विभागों में लंबित बकाया बिल भुगतान सहित अनेक समस्याओं को लेकर संघर्षरत छत्तीसगढ़ कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन को आगे समाधान मिल सकता है। जल जीवन मिशन में काम करने वाले ठेकेदारों को दीपावली पूर्व बकाया बिलों का भुगतान होने का आश्वासन मिला है। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी में बिलों के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी के साथ बिल भुगतान सहित अनेक मुद्दों का समाधान अफसरों के साथ बैठक कर सुलझाने का आश्वासन उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) अरुण साव ने एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल को दिया।
छत्तीसगढ़ कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बीरेश शुक्ला के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल दूसरी बार नवा रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव से मुलाकात कर उनके सामने इन विभागों की विसंगतियां और बकाया बिलों के भुगतान मुद्दे को सामने रखा। चर्चा के दौरान बीरेश शुक्ला ने कहा कि सरकारी निर्माण विभागों के ठेकेदार परेशान हैं। उनके बिलों का भुगतान रोककर रखा जाता है। इस वजह से न तो श्रमिकों का भुगतान कर पाते हैं, न ही मटेरियल की उधारी का चूकता कर पाते हैं। ऐसी समस्या फंड के अभाव में जल जीवन मिशन के काम में सबसे अधिक है। एक से डेढ़ सालों से ऐसी स्थिति बनी हुई है। इसलिए P.H.E के 5000 करोड़ वाले बजट से बकाया बिलों का भुगतान तत्काल कराया जाए। इस पर उपमुख्यमंत्री ने कांट्रेक्टरों को आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री से चर्चा कर फंड स्वीकृत कराकर दिवाली से पहले बकाया बिलों का भुगतान कराने पूरी कोशिश की जाएगी। पीडब्ल्यूडी की जो विसगतियां हैं, दीपावली के बाद विभाग के प्रमुख सचिव, सचिव, प्रमुख अभियंता और कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठकर संयुक्त रूप से निराकरण कराएंगे।
बीरेश शुक्ला ने बताया कि निर्माण विभागों में मनमानी और विसंगतियों की वजह से निर्माण कार्यों में तेजी लाने में दिक्कतें हैं। उपमुख्यमंत्री साव के साथ ही जल जीवन मिशन के डायरेक्टर जितेंद्र शुक्ला और संयुक्त संचालक पांडेय से मुलाकात कर उन्हें भी ज्ञापन सौंपा गया। अफसरों ने भी निराकरण का वादा किया है।
