मिसाल न्यूज़
रायपुर। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने आरोप लगाया कि विकास कार्यों के नाम पर 70 में से केवल तीन वार्डों के लिए 2 करोड़ 34 लाख की राशि जारी की गई है। यह 67 वार्डों की जनता के साथ बड़ा भेदभाव है।
नगर निगम के अपने कक्ष में पत्रकार वार्ता में आकाश तिवारी ने कहा कि 8 जनवरी को मेयर इन कौंसिल की बैठक नगर निगम मुख्यालय में हुई। उस बैठक के माध्यम से शहर की जनता को केवल बड़े-बड़े सपने दिखाने का काम किया गया है। पिछले कार्यकाल में पूर्व की महापौर परिषद द्वारा विभिन्न विकास कार्यों का क्रियान्वयन समय से करने पर प्रोत्साहन राशि 24 करोड़ प्राप्त हुई थी। आज वर्तमान महापौर की परिषद उक्त प्रोत्साहन राशि से अपने विकास कार्यों को संचालित कर रही हैं। नवीन योजनाओं में उक्त राशि का उपयोग कर रही हैं। अमृत मिशन योजना अंतर्गत 85 परसेंट कार्य का क्रियान्वयन सही तरीके से होने पर केंद्र सरकार व्दारा 15 करोड़ की प्रोत्साहन राशि रायपुर नगर निगम को प्रदान की गई थी। इस तरह जो बडे़ काम हुए पिछले कार्यकाल में हुए। तिवारी ने कहा कि STP सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान को पिछले कार्यकाल की महापौर परिषद द्वारा बनवाया गया था, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर 4 स्टार रैंकिंग प्राप्त हुई थी। फलस्वरुप अभी वर्तमान महापौर परिषद को 8.75 करोड़ केंद्र सरकार से दिए जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई। आने वाले समय में जो विकास के कार्य होंगे, चाहे वह नाला निर्माण कार्य हो या बाढ़ नियंत्रण के लिए ड्रेनेज प्लानिंग या अन्य विकास कार्य उनका क्रियान्वयन प्रोत्साहन राशि के रूप में मिले हुए पैसों से ही होगा। उक्त 24 करोड़ की राशि रायपुर नगर निगम के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप जारी करने की स्वीकृति प्राप्त हो गई। उसके बाद ही वर्तमान महापौर परिषद द्वारा विकास के कार्यों का संचालन किया जाएगा। इस बात की पुष्टि वर्तमान महापौर की परिषद ने स्वयं मेयर इन काउंसिल की बैठक में की है।
तिवारी ने कहा कि उपमुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन) अरुण साव ने रायपुर नगर निगम के कार्यक्रम में स्वयं मंच से रायपुर राजधानी के प्रत्येक वार्ड के विकास के लिए 50- 50 लाख देने की घोषणा की थी। उक्त घोषणा के बाद 70 वार्डों की सुध लेने वाला कोई नहीं था। मैंने उप मुख्यमंत्री के नया रायपुर स्थित आवास जाकर उन्हें उनके वादे का स्मरण करवाया। तब उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे पास अभी तक रायपुर नगर निगम से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। तब मैंने नगर निगम कमिश्नर विश्वदीप से मुलाकात कर कहा कि आप पूरे 10 जोन से प्रत्येक वार्ड के विकास कार्यों के प्रस्ताव बनवाकर उप मुख्यमंत्री को भिजवाएं। तब नगर निगम कमिश्नर व्दारा पूरे 70 वार्ड का प्रस्ताव बनवाकर उप मुख्यमंत्री के पास भिजवाया गया। आज 5 माह बीत जाने के बाद भी उपमुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा अधूरी है। इस तरह रायपुर नगर निगम की जनता से भेदभाव हो रहा है। विकास कार्यों के नाम पर 70 में से केवल तीन महात्मा गांधी वार्ड, संत कबीर दास वार्ड एवं बंजारी माता वार्ड इनके लिए 2 करोड़ 34 लाख की राशि जारी कर दी जाती है। बाकी के 67 वार्डों की जनता मुंह ताकते रह जाती है। 67 वार्डों की जनता के साथ यह बड़ा भेदभाव है।
