मिसाल न्यूज़
रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार अपने कार्यकाल का चार साल पूरा करने जा रही है। यह चार साल गौरव व स्वाभिमान का रहा है।
राजीव भवन में आज प्रेस वार्ता में सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद राज्य के हर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन आया। किसानों का कर्जा माफ हुआ। युवाओं के लिये सरकारी नौकरी के द्वार खोले गये। आऊट सोर्सिंग बंद की गई। आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिये विशेष योजनायें बनाई गई। राज्य की संस्कृति को सवंर्धित करने का काम किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि 4 साल गौरव का नहीं गर्त का है। दरअसल उन्होंने यह गर्त शब्द भाजपा के लिये उपयोग में लाया है। 2018 में रमन सिंह के नेतृत्व में तीन चौथाई बहुमत से हारने के बाद भाजपा 4 साल में विधानसभा के उपचुनाव, महापौर चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव सभी में तो गर्त में ही गई है। इस प्रदेश का सबसे बड़ा राजनैतिक नरसंहार रमन राज में झीरम घाटी में हुआ, जिसमें 31 कांग्रेस नेताओं को मार डाला गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अपराधों में 64 प्रतिशत की कमी आई। रमन सिंह झूठ बोल रहे हैं कि राज्य में अपराध बढ़ गये। जबकि छत्तीसगढ़ महिला अपराध में 18वें नंबर है जो कि रमन राज में 6 वें स्थान पर था। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2018 में छत्तीसगढ़ बलात्कार के मामलों में पांचवे नंबर पर था। 2021 में भूपेश सरकार की महिला सुरक्षा नीतियों के कारण छत्तीसगढ़ 11वें स्थान पर आ चुका था। बलात्कार के प्रयास की घटनाओं में भी एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ 2018 तक 10 वें स्थान पर था, जबकि भूपेश सरकार के बाद 2021 में छत्तीसगढ़ ने अपनी स्थिति में सुधार किया है और ये 16वें स्थान पर है। महिला के विरूद्ध घटित अपराध में छत्तीसगढ़ की स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर 18 वें स्थान पर है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति लाख आबादी पर महिला के विरुद्ध घटित अपराध की दर 63.3 है। शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस अपने जन घोषणा पत्र के 36 प्रमुख वायदों में से 90 प्रतिशत से अधिक वायदों को पूरा कर चुकी है। चार साल के कार्यकाल में सरकार ने आधा समय कोरोना महामारी से निपटने में लगाया। उसके बावजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार की अपने वायदों को पूरा करने प्रतिबद्ध हैं। हिन्दी माध्यम के 279 विद्यालयों का अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तन किया गया। शासकीय खर्च पर अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई हो रही है। किसानों का कर्जा माफ किया। 2500 रू. में धान की खरीदी की गई।
वरिष्ठ प्रवक्ता आर.पी. सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुये डॉ. रमन सिंह ने कहा था कि सरकार रहे चाहे जाये शराबबंदी करके रहेंगे, किया उल्टा। शराब का सरकारीकरण करके 400 करोड़ के राजस्व को 5000 करोड़ तक पहुंचाया। गोवा को पीछे छोड़कर प्रति व्यक्ति शराब खपत के मामले में छत्तीसगढ़ को नंबर वन बनाया। सर्वविदित है कि शराब के कमीशन के बंटवारे को लेकर रमन केबिनेट में आए दिन विवाद होते रहे। शराबबंदी हेतु बनाई गयी राजनैतिक कमेटी में 2 नाम भाजपा को देने थे वो आज तक नहीं दिये गये। 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में पेसा कानून लागू है। बस्तर सरगुजा के उन क्षेत्रों में ग्राम सभा को विशेष अधिकार दिये गये है। छत्तीसगढ़ सरकार क्रमिक शराबबंदी की ओर अग्रसर है। अब तक 103 दुकानें बंद की जा चुकी हैं। अंग्रेजीऔर देशी दोनों तरह की शराबों की बिक्री में कमी आई है। शराब की खपत के मामले में छत्तीसगढ़ पहले स्थान से खिसकर देश में 16 वें नंबर पर आ गया है। प्रति व्यक्ति शराब की खपत में 2018 में छत्तीसगढ़ देश में पहले नंबर पर था आज 18वें नंबर पर है। अंग्रेजी शराब में 10 प्रतिशत, देशी शराब में 14 प्रतिशत की कमी आई है। भाजपा के एक दर्जन से अधिक नेता शराब की तस्करी करते पकड़ाये। एक शराब तस्कर के बचाव में भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता तक ली गई।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि रमन राज में सितंबर 2018 में प्रदेश की बेरोजगारी दर 22.2 प्रतिशत थी। आउटसोर्सिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ के स्थानीय युवाओं के रोजगार के अधिकार को बेचते रहे। 15 साल में केवल 9 बार पीएससी की भर्ती की गयी। 6 बार परीक्षा ही निरस्त कर दी गई। रमन सिंह के 15 साल के कुशासन में एक भी पद पर नियमित शिक्षक की भर्ती नहीं की गयी। शिक्षा कर्मियों से लगातार वादाखिलाफी की जाती रही। उनके आंदोलन को बलपूर्वक कुचला गया। महाविद्यालयों में भी सहायक प्राध्यपक के पद रिक्त रखे गये। वहीं विगत 8 माह से छत्तीसगढ़ देश के भीतर सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य है। आउटर्सोसिंग बंद करके नियमित पदों पर भर्तियां आरंभ की गई। सरकारी के साथ ही निजी क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने नये उद्योग नीति देने में विशेष प्रावधान के तहत अकुशल श्रमिकों में शत प्रतिशत भर्ती स्थानीय युवाओं की गई। विगत 4 वर्षो में पीएससी की 4 भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात वर्तमान में 5वीं भर्ती प्रक्रियाधीन है। सभी शिक्षाकर्मियों को नियमित शिक्षक बनाया गया। 14580 पदों पर नियमित भर्ती के पश्चात अब पुनः 12500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरंभ है। विश्व आदिवासी दिवस, हरेली, तीजा पोरा, गोवर्धन पूजा पर अवकाश की घोषणा और सरकारी आयोजन की परंपरा शुरु की गई। स्थानीय कलाकारों को सरकारी आयोजनों में प्रमुखता से अवसर दिया जा रहा है। चंदखुरी में दुनिया के एक मात्र कौशल्या मंदिर में पर्यटक सुविधायें विकसित कर राम वन गमन पथ के 52 स्थलों को पर्यटन परिपथ में शामिल किया गया।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में प्रदेश में लगभग 3 हजार स्कूल बंद किये गये जिनमें से लगभग 300 स्कूल बस्तर के थे। बंद स्कूलों को पुनः आरंभ किया गया। जिनमें से 287 बस्तर संभाग के हैं। प्रत्येक ब्लॉक में उच्च गुणवत्ता युक्त अंग्रेजी माध्यम के स्वामी आत्मानंद के विद्यालय खोले गये। भाजपा के शासन काल में आंखफोड़वा कांड, नसबंदी कांड एवं गर्भाशय कांड हुआ था। कमीशनखोरी के लालच में ब्लैक लिस्टेड कंपनी से दवा खरीदी की गई। डीकेएस घोटाला हुआ। उपकरण खरीदी घोटाला हुआ। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सभी जिला अस्पताल मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाये गये। 1900 वेलनेस सेंटर, हाट बाजार क्लीनिक, मोहल्ला क्लीनिक खोले गए। हमर अस्पताल के माध्यम से न केवल चिकित्सीय परामर्श बल्कि दवाएं भी निःशुल्क दी जा रही हैं। विगत 4 वर्षो में स्वास्थ्य का इन्फ्रास्ट्रक्चर 240 प्रतिशत बढ़ा है। स्वास्थ्य विभाग में लगभग 4 हजार पदों पर नियमित भर्ती की गई। डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 20 लाख तक के इलाज की सुविधा शुरु की गई। 16 सरकारी जिला अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा आरंभ की गई है।
