मिसाल न्यूज़
रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सोशल मीडिया चेयरमेन सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आज जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव सामने है भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जुमलों की बारिश कर रही है। फेंकने में मोदी जी और अमित शाह जी का कोई जवाब ही नहीं है। सारी चुनावी लड़ाई रेवड़ी और रबड़ी पर जा टिकी है। हमने ग़रीबों शोषितों वंचितों आदिवासियों के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया तो मोदी जी उसको रेवड़ी बताते हैं। उन्होंने अडानी पर जो कुछ लुटाया उस रबड़ी पर चर्चा नहीं करते।अगर ग़रीबों, शोषितों, आदिवासियों एवं किसानों के लिए काम करना और उनकी भलाई करना रेवड़ी बाँटना है तो ऐसी और रेवड़ियाँ बांटने कांग्रेस तैयार है।
राजीव भवन में आज पत्रकार वार्ता में सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने पिछले पांच वर्षों में अनेकानेक उपलब्धियां दर्ज की। 40 लाख लोग ग़रीबी की सीमा रेखा से ऊपर आये। 44 लाख परिवारों का बिजली बिल हाफ़ हुए। 6.5 लाख किसानों को 10,200 करोड़ की निःशुल्क बिजली दी गई। 85,000 नौकरियां दी गईं। 5 लाख लोगों को रोज़गार मिला। 2018 के पहले मात्र 12 लाख किसान धान बेचने के लिए रजिस्टर्ड होते थे अब क़रीब 25 लाख किसान रजिस्टर्ड हैं। तमाम कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 1.75 लाख करोड़ लोगों के खाते में सीधे डाले गए। 700 से ऊपर स्वामी आत्मानंद विद्यालय बनवाए गए। मेडिकल कॉलेज 7 से बढ़कर 11 हुए। 3 निजी कॉलेज खुले, 4 और खुलेंगे। एमबीबीएस की सीटें दोगुनी हो गईं। कौशल्या माता मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। राम वन गमन पथ बनवाया गया।
सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के कामों में अड़ंगा लगाती रही। छत्तीसगढ़ सरकार के ज़्यादा दाम पर धान ख़रीदने की पहल को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। मोदी सरकार ने ऑर्डर निकाल कर कहा कि अगर कोई सरकार एमएसपी से ज़्यादा पर धान ख़रीदेगी तो केंद्र सरकार के पूल में वो नहीं ख़रीदा जायेगा। इसीलिए हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में अतिरिक्त पैसा डाला।
केंद्र सरकार ने 86 लाख मीट्रिक टन चावल ख़रीदने का वादा किया था जिसको बाद में 61 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया। यही वो लोग हैं जिन्होंने कर्नाटका की हमारी सरकार को 35 लाख मीट्रिक टन चावल देने से मना कर दिया।
सुप्रिया श्रीनेत ने कहा बस्तर में एनएमडीसी के नगरनार स्टील प्लांट को अडानी जी को सौंपने की पूरी तैयारी के बावजूद अब कहा जा रहा है ऐसा नहीं होगा। फिर वित्त मंत्रालय की विनिवेश वेबसाइट पर अभी तक इनका नाम क्यों है। कांग्रेस का वचन है कि वह फिर सत्ता में आई तो हर किसान का एक बार फिर से कर्ज़ा माफ़ करेगी। प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की ख़रीदी की जाएगी। 17.5 लाख आवासहीनों के लिए मकान बनायेंगे। 5 सालों में 15 लाख लोगों को रोज़गार के लिए रोज़गार मिशन लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। जातिगत जनगणना कर लोगों को उनका हक़ दिया जाएगा। आबादी के अनुपात में बनाए गए आरक्षण संशोधन विधेयक के 76 प्रतिशत आरक्षण को लागू किया जाएगा। स्वामी आत्मानंद अंग्रेज़ी माध्यम स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बिजली बिल हाफ योजना को आगे बढ़ाया जाएगा।
