ख़ास ख़बरः महापौर,अध्यक्ष एवं पार्षद निधि में डेढ़ गुना बढ़ोत्तरी

0 नगरों के विकास के लिए 579 करोड़ रूपए की राशि होगी स्वीकृत

0 विकास कार्यों के लिए नगर पालिकाओं को 5 करोड़, नगर पंचायतों को 3 करोड़ की स्वीकृति

मिसाल न्यूज़

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने के लिए कई अहम् घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास हेतु प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं के लिए 5 करोड़ रुपए, नगर पंचायतों के लिए 3 करोड़ रूपए के विकास कार्य स्वीकृत किए जाने की घोषणा की है। इसी प्रकार राज्य के 14 नगर निगमों में विकास कार्य के लिए 140 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराए जाने की घोषणा भी की है। इस तरह से स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने के लिए कुल 579 करोड़ रु की राशि स्वीकृत करने की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गयी है।

इसके साथ ही स्थानीय स्वशासन को सशक्त करने की अवधारणा को पूरा करने के लिए सभी नगरीय निकायों के सभी पदाधिकारियों की वर्तमान वित्तीय शक्तियों को भी दोगुना करने की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गयी है। मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को बेहतर विकास कार्य करने की मंशानुरूप बड़ी घोषणा करते हुए प्रदेश के सभी महापौर, सभापति, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी पार्षदों के मानदेय को भी दोगुना और महापौर, अध्यक्ष तथा पार्षद निधि को डेढ़ गुना करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा है कि प्रदेश के नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों की मेहनत और परिश्रम का ही नतीजा है कि छत्तीसगढ़ ने लगातार तीन बार देश के स्वच्छ्तम् प्रदेश का खिताब हासिल किया है।

अब नगर पालिकाओं एवं पंचायतों

में भी घर पहुंच स्वास्थ्य सेवा

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सभी नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में जनसामान्य को घर पहुंच स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 60 मोबाईल मेडिकल यूनिट का हरी झण्डी दिखाकर शुभारंभ किया है।

शहरी क्षेत्रों में लोगों को उनकी चौखट पर ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना 01 नवम्बर 2020 को शुरु की गई थी। इसके पहले चरण में सभी 14 नगर निगमों में 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) एंबुलेंसों के जरिए डॉक्टर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। नागरिकों को मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा मेडिकल कैंप के माध्यम से मुफ्त परामर्श,उपचार,दवाईयां एवं टेस्ट की सुविधा प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत महिलाओं को घर की चौखट पर ही बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए दाई दीदी क्लीनिक भी प्रारंभ किए गया है।  योजना की सफलता को देखते हुए अब इसे प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में लागू किया जा रहा है। योजना के अगले चरण में 60 नयी मोबाईल मेडिकल यूनिटों के माध्यम से नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में भी लोगों की चौखट तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएंगी।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जनसामान्य को घर पहुंच स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो इस उद्देश्य से सभी नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में योजना का विस्तार किया है।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत, राज्य सभा सांसद पी. एल. पुनिया, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, वनमंत्री मोहम्मद अकबर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रूद्रकुमार, अनेक संसदीय सचिव और विधायक, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे।

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