मिसाल न्यूज़
रायपुर। छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष एवं फेडरेशन के महासचिव चंद्रशेखर तिवारी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने बिजली विभाग (CSEB) के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते का आदेश जारी किया है l वहीं राज्य सरकार के अन्य विभागों कर्मचारी एवं पेंशनर डी.ए.डी.आर. से वंचित हैं l यह कर्मचारियों के साथ भेदभाव है l
चंद्रशेखर तिवारी ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा कि राज्य सरकार ने बिजली विभाग के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के समान देय तिथि 1 जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी कर दिया है l वहीं राज्य के अन्य कर्मचारी, अधिकारी एवं पेंशनरों को लंबित महंगाई भत्ते से वंचित रखा गया है l यह कर्मचारियों के साथ भेदभाव है l राज्य के कर्मचारी शासन की समस्त योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैंl उसके बावजूद राज्य कर्मियों को उनके अधिकार से वंचित रखा जाना न्यायोचित नहीं है l
तिवरी ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता एवं लंबित एरियर्स देने मोदी की गारंटी के रूप में लागू करने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया गया था l उसके बावजूद इसे लागू नहीं किया गया है l जिसके कारण कर्मचारियों मेँ निराशा एवं आक्रोश है l तिवारी ने कहा कि बिजली (CSEB) कर्मियों के समान राज्य कर्मचारी, पेंशनर के लंबित 2% डी.ए,डी.आर. जारी किया जाए जिससे राज्य के कर्मचारियों में सरकार के प्रति विश्वास मजबूत होगा l कार्य में अधिक दक्षता आएगी l
तृतीय वर्ग करम्चारी संघ से जुड़े नेता हरिवल्लभ शर्मा, मुक्तेश्वर देवांगन, तिलक यादव, आयुष सिंह, सचिन वर्मा, फारुख कादरी, चंदू चंद्राकर, अर्जुन क्षत्री, एम आर खान, दिलीप तिवारी, प्रकाश जाधव, शैलेन्द्र नामदेव, बसंत त्रिवेदी, शेखर पाण्डेय एवं देवेंद्र साहू ने अविलम्ब डी.ए. आदेश जारी करने की मांग की हैl
