मिसाल न्यूज़
रायपुर। पूर्व मंत्री एवं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश मूणत ने आरोप लगाया कि केंद्र से छत्तीसगढ़ में आए चावल में 5 हजार करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है। 1 करोड़ 50 लाख क्विंटल चावल गायब है। घोटाले का लिंक कोरोनाकाल में निर्धन जनता को सहारा देने के लिए शुरू की गई पीएम गरीब कल्याण योजना से जुड़ा हुआ है।
एकात्म परिसर में आज प्रेस वार्ता में राजेश मूणत ने कहा कि वर्ष 2022 में गरीबी रेखा जीवन यापन करने वाले परिवारों के राशन कार्डों की संख्या 63 लाख 73 हजार 834 है एवं इनमें कुल सदस्य 2 करोड़ 33 लाख 18 हजार 751 हैं। केंद्र सरकार द्वारा कोविड महामारी के चलते गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रति माह प्रति सदस्य 5 किलोग्राम अतिरिक्त चावल की व्यवस्था कराई गई जो कि माह अप्रैल 2020 से दिसम्बर 2022 तक नियमित रूप से प्रदान की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में निवासरत गरीब परिवारों के लिए 11 लाख 53 हजार 380 क्विंटल प्रति माह चावल राज्य सरकार को आबंटित किया गया। इस प्रकार अप्रैल 2020 से दिसम्बर 2022 तक कुल 33 माह तक केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राज्य सरकार को 3 करोड़ 80 लाख 61 हजार 540 क्विंटल चांवल का अतिरिक्त आबंटन दिया गया। राज्य सरकार द्वारा माह अप्रैल 2020 से दिसम्बर 2022 तक गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 29 लाख 80 हजार 711 क्विंटल चावल का वितरण किया गया है। इस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत भेजे गए अतिरिक्त चावल में राज्य सरकार ने 1 करोड़ 50 लाख 80 हजार 829 क्विंटल चावल का वितरण नहीं किया। वर्तमान में चावल का बाजार मूल्य 3,400 रुपये प्रति क्विंटल है।इस हिसाब से अवितरित चांवल लगभग 1 करोड़ 50 लाख 80 हजार 829 क्विंटल का बाजार करीब 5 हजार 127 करोड़ है। इस तरह लगभग 5 हजार 127 करोड़ रूपये का राज्य सरकार द्वारा घोटाला किया गया है।
मूणत ने कहा केंद्र सरकार ने राशन वितरण में फर्जीवाड़ा रुकवाने के लिए ऑनलाइन पीओएस मशीन लोगों के आधार लिंक और थंब इंप्रेशन को जरूरी किया हुआ है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ में गरीबों के अनाज की कालाबाजारी की की गई है। राज्य सरकार ने अपने पीडीएस सिस्टम के माध्यम से केंद्र से मिलने वाले चावल को बांटने में हेराफेरी की है, यही कारण है कि केंद्र और राज्य के आंकड़ों में मिलान नहीं हो पा रहा है। एक अहम् सवाल यह भी है कि भूपेश बघेल सरकार ने कोरोनाकाल, में वितरित चावल का ऑडिट भी नही करवाया है। इससे संदेह प्रबल हो जाता है कि राज्य शासन के संरक्षण में बड़े पैमाने पर चावल घोटाला किया गया है।
प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा,प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी, प्रदेश प्रवक्ता अमित साहू, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल मौजूद थे।
