मिसाल न्यूज़
रायपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल एवं रायपुर संभाग प्रभारी विधायक सौरभ सिंह ने कहा कि ईडी की कार्रवाई में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शराब घोटाला उजागर हुआ है। यह केजरीवाल के दिल्ली शराब घोटाले से भी बड़ा है। छत्तीसगढ़ की इस सरकार को सत्ता में एक मिनट भी बने रहने का अधिकार नहीं है।भाजपा मांग करती है कि इस शराब घोटाले की फ़ास्ट ट्रैक में सुनवाई हो। इस घोटाले के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा कल 9 मई को प्रदेश के सभी जिलों में छत्तीसगढ़ सरकार का पुतला दहन करेगा। 10 मई को महा धरना होगा।
एकात्म परिसर में आज अरुण साव, नारायण चंदेल एवं सौरभ सिंह ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता में कहा कि अभी तक शराब घोटाले के अलावा, कोयला घोटाला, चावल घोटाला, सीमेंट घोटाला, रेत घोटाला, तबादला घोटाला करने के अलावा प्रदेश के हर तरह के संसाधनों की लूट मचाकर छत्तीसगढ़ को लूटा जाता रहा है। इस घोटाले में अनवर ढेबर द्वारा एक संगठित आपराधिक सिंडिकेट का निर्माण किया गया। भ्रष्टाचार का पैसा पार्ट A, पार्ट B एवं पार्ट C के अंतर्गत विभाजित किया गया। ईडी की प्रेस रिलीज़ में साफ कहा गया है कि ये लोग घोटाले की रकम के अंतिम लाभार्थी नहीं हैं। अपना कमीशन काटकर ये लोग शेष रकम ‘पॉलिटिकल मास्टर’ को भेज देते थे। क्या यह बताने की जरूरत है कि ये ‘पॉलिटिकल मास्टर’ कौन है? सीधी सी बात है कि छत्तीसगढ़ में ‘पॉलिटिकल मास्टर’ ही इस सिंडीकेट का सरगना है। बड़ी संख्या में ऐसी कच्ची और देसी शराब प्रदेश भर की 800 दुकानों में खपाई जाती रही, जिसे वैध तरीक़े से भी बेचा नहीं जा सकता है। इस शराब से शासकीय खजाने को अरबों का चूना तो लगा ही, प्रदेशवासियों की जान भी दांव पर लगाई गई। फ़ैक्ट्री में शराब बना कर उसे सीधे दुकानों को बेचा जा रहा था। इससे आने वाली यह रक़म सीधे ‘राजनीतिक खज़ाने’ में जमा होती थी। शराब की कीमत 50% से 80% तक बढ़ाने के बावजूद शासन शराब राजस्व में कमी दिखाता रहा और अपनी पीठ भी थपथपाता रहा था। सच्चाई यह थी कि शराब का अधिकांश पैसा सीधे पॉलिटिकल सरगना के पास जा रहा था। यही कारण है कि ईडी की कारवाई होते ही अचानक शराब राजस्व में 22 प्रतिशत की वृद्धि हो गई। इस मामले में सबसे दुखद पक्ष यह है कि एक सहज और भोले भाले आदिवासी मंत्री को मोहरा बनाया गया। कवासी लखमा इस विभाग के मंत्री इसीलिए बनाए गए ताकि वे शराब के लिए बनाई गई सिंडीकेट में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकें। इसी तरह ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन अध्यक्ष का पद इसलिए ही खाली रखा गया ताकि लूट की रकम का शेयर और किसी को नहीं देना पड़े।
तीनों नेताओं ने आरोप लगाया कि नकली होलोग्राम लगाकर घटिया शराब अधिक दाम में बेची गई। इससे 1200 करोड़ रूपए की अवैध कमाई की गई। जो सरकार जनता की जान की रक्षा करने के बजाय घटिया शराब पिलाकर उसकी जान जोखिम में डाले, ऐसी सरकार को एक पल भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए।
प्रेस वार्ता में भाजपा सह मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल व प्रदेश मंत्री जगदीश रामू रोहरा उपस्थित थे।
