मिसाल न्यूज़
रायपुर। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव आज एक बार फिर ईडी के प्रवक्ता के रूप में सामने आए। वे ईडी के तथाकथित आरोपों की सच्चाई को लेकर कसमें खा रहे थे। दरअसल भाजपा और ईडी के बीच में आर्गनाइज्ड पॉलिटिकल सिंडीकेट बना हुआ है।
राजीव भवन में आज प्रेस वार्ता में सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इसके पहले जब ईडी की कार्रवाई होते रही थी तब भी ईडी ने अपना अधिकृत प्रेस नोट जारी नहीं किया था। एक बार पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रेस नोट जारी करके ईडी की कार्रवाई का ब्यौरा सामने रखा था। उसके तीन दिन बाद ईडी ने रमन सिंह के प्रेस नोट की हूबहू नकल कर प्रेस नोट जारी किया था। इन दोनों प्रकरणों से साबित हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में ईडी भाजपा के राजनैतिक एजेंडे के अनुसार काम कर रही है। भाजपा और ईडी के बीच में आर्गनाइज्ड पॉलिटिकल सिंडीकेट बना हुआ है। ईडी ने कुछ एक व्यापारियों, अधिकारियों से पूछताछ करके कथित रूप से यह घोषणा कर दी कि छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है। अरूण साव ने दावा किया है कि ईडी ने शराब दुकानों में सीधे शराब बिकवाने का खुलासा किया है। ईडी का दावा है शराब की बॉटलों में नकली होलोग्राम लगाये गये और अवैध शराब बेची गयी। जब ईडी इतने बड़े घोटाले की बात कर रही है तो ईडी और भाजपा तीन सवालों का जवाब दें :- 1. उसने कितनी अवैध शराब कहां पर जप्त की? 2. कितनी शराब दुकानों पर अवैध शराब की बिक्री होते ईडी ने जप्ती बनाई थी? 3. ईडी ने कितने नकली होलोग्राम जप्त किए? इसके पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भाजपा के द्वारा 2जी, 3 जी घोटाला, हजारों करोड़ के घोटाले के आरोप लगाये गए थे। सारे के सारे आरोप झूठे साबित हुए थे। कोई व्यक्ति गलत करता है तो कार्रवाई की जाये, कांग्रेस पार्टी स्वागत करेगी लेकिन सरकार की छवि खराब करने के लिये इस प्रकार का भ्रामक माहौल तैयार किया जायेगा तो उसका मुकाबला करेंगे और बेनकाब करेंगे।
कृषक कल्याण विभाग के अध्यक्ष सुरेन्द्र शर्मा ने कहा कि विगत 2 वर्षों से चल रही कार्रवाई में आज तक यह नहीं बताया गया कि कितनी नकदी और क्या-क्या संपत्ति अब तक जप्त की गई है। पहले की तरह अब भी दो हजार करोड़ का काल्पनिक आरोप लगाया गया है जो कि निराधार है। 28 अप्रैल 2023 को सर्वोच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्यवाही पर कड़ी टिप्पणी करते हुए याचिकाकर्ताओं को राहत दी। ईडी की नियमावली में उल्लेखित नियमों और आधार को दरकिनार करके जबरिया केस रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं। गवाहों को डरा धमकाकर, मारपीट कर दबावपूर्वक उन्हें बयान देने मजबूर किया जा रहा है जो पूरी तरह गैरकानूनी है।
पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला एवं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा उपस्थित थे।
