मिसाल न्यूज़
रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कई गारंटियां देने जा रही है। कांग्रेस का मानना रहा है कि देश की महिला, युवा, किसान, मजदूर सभी को विकास की मुख्यधारा में लाने उन्हें कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए कांग्रेस ने इस लोकसभा चुनाव में किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय तथा हिस्सेदारी न्याय देने का वायदा किया है।
राजीव भवन में आज पत्रकार वार्ता में दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस वायदा करती है कि केन्द्र में उसकी सरकार बनने पर महिलाओं के लिये महालक्ष्मी योजना लागू करेगी। हर महिला को साल में एक लाख रू. अर्थात महिने में 8333 रू. मिलेंगे। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार महिलाओं को हर माह मात्र 1000 रूपये यानी साल में 12000 रू. दे रही है। कांग्रेस की सरकार इससे 8 गुना ज्यादा महिलाओं को देगी। केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर केंद्रीय नौकरियों में आधी भर्तियां महिलाओं की होगी। आशा वर्कर, आंगनबाड़ी तथा मिड डे मील कार्यकर्ताओं का मानदेय दुगुना किया जायेगा। महिलाओं के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिये प्रत्येक पंचायत में कानूनी सहायक की नियुक्ति की जायेगी। देश के सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिये हास्टल बनाया जायेगा।
बैज ने कहा कि कांग्रेस किसानों की सुख समृद्धि के लिये 5 गारंटी देती है। कांग्रेस की सरकार बनने पर एमएसपी को कानूनी दर्ज़ा दिया जाएगा। इसके लिए संसद में एक विशेष कानून पारित किया जाएगा। डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार एमएसपी तय की जाएगी। किसानों के ऋण माफ़ करने और आवश्यक ऋण माफ़ी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफ़ी आयोग की स्थापना की जाएगी। किसानों की फ़सलों के नुक़सान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में गारंटीड भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना को फ़िर से डिज़ाइन किया जाएगा। कांग्रेस कृषि उत्पादों के लिए एक आयात-निर्यात नीति बनाएगी और उसे लागू करेगी, जिसमें किसानों के हितों की रक्षा और चिंताएं सर्वोपरि होंगी। यह स्थिर और पूर्वानुमान पर आधारित होने के साथ-साथ किसानों के हितों पर आधारित होगा। किसान जीएसटी मुक्त होंगे। कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर टैक्स से छुट के लिए जीएसटी व्यवस्था में संशोधन किया जाएगा।
बैज ने कहा कि देश की बेरोजगारी दर सर्वोच्च स्तर पर है। कांग्रेस युवाओं को रोजगार देने के लिये 5 गारंटी देती है। पहला भर्ती भरोसा जिसमें केन्द्र सरकार के कैलेंडर के अनुसार 30 लाख नई नौकरियां दी जाएंगी। दूसरा पहली नौकरी पक्की जिसके अंतर्गत प्रत्येक शिक्षित युवा को एक साल के अप्रेंटिसशिप द्वारा 1 लाख रू (8500/ माह) दिया जाएगा। तीसरा पेपर लीक से मुक्ति जिसमें पेपर लीक को पूरी तरह से रोकने के लिये एक नीति बनाई जाएगी। चौथा गिग इकॉनमी में सामाजिक सुरक्षा- जिसमें युवाओं के लिये बेहतर वर्किंग कंडीशन रखी जाएगी। पांचवां युवा रोशनी जिसमें युवाओं के स्टार्ट अप कोष के लिए 5000 करोड़ रू रखा जएगा।
बैज ने कहा कि कांग्रेस देश के श्रमिकों से श्रमिक न्याय का वायदा करती है। कांग्रेस की यूपीए सरकार ने रोजगार को कानूनी अधिकार देने के लिये मनरेगा कानून बनाया था, तथा हर मजदूर को न्यूनतम 150 दिवस कार्य मजदूरी मिलने का कानूनी अधिकार दिया। अब कि बार कांग्रेस की सरकार बनने पर मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी 200 से बढ़ाकर 400 रू. करने की गारंटी दी जाती है। इससे देश के मजदूरों की आर्थिक बदहाली दूर होगी तथा उनके जीवन स्तर में परिवर्तन आयेगा। स्वास्थ्य अधिकार का वादा पूरा करते हुए मुफ्त आवश्यक डायग्नोस्टिक दवाएं, उपचार, सर्जरी और पुनर्वास उपचार और पैलिएटिव केयर जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। श्रम का सम्मान करते हुए 400 रू प्रतिदिन राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। शहरी क्षेत्रों के लिये रोजगार गारंटी अधिनियम लागू होगा। असंगठित श्रमिकों के लिये जीवन और दुर्घटना बीमा कराया जाएगा। सरकारी कार्यों में कांट्रेक्ट सिस्टम बंद होगा।
बैज ने कहा कि हिस्सेदारी न्याय अंतर्गत व्यापक सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कराई जाएगी। एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा हटा दी जायेगी। एससी, एसटी सब प्लान की कानूनी गारंटी लागू होगी। जल, जंगल, जमीन का कानूनी हक- वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित दावों का 1 वर्ष के भीतर समाधान होगा। जहां एसटी सबसे बड़ा सामाजिक समूह है वे अनुसूचित क्षेत्र घोषित होंगे।
