मिसाल न्यूज़
रायपुर। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि भाजपा का घोषणा पत्र जारी होने पर छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा है कि अभी तो यह ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हमारा यही कहना है कि ट्रेलर से ही मन भर चुका। पूरी पिक्चर नहीं देख पाएंगे। आज देश की 10 से 20 प्रतिशत आबादी 46 रुपये रोज में गुजर बसर करने पर मजबूर है। कांग्रेस का मानना है देश के महिला युवा, किसान, मजदूर, सभी को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिये उनको कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिये कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिये किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय तथा हिस्सेदारी न्याय देने का वायदा किया है।
राजीव भवन में आज प्रेस वार्ता में सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्या कुमारी तक न्याय यात्रा की। लाखों लोगों ने उनसे अपने मन की बात कही। मणिपुर जल रहा है। फ्लाइट से 35 मिनट का रास्ता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने वहां जाने की जरूरत नहीं समझी। कोई कितनी भी कोशिश कर ले हम अपने मुद्दों से पीछे नहीं हटने वाले। कांग्रेस देश की महिलाओं से वायदा करती है कि सरकार बनने पर महालक्ष्मी योजना लागू करेगी। इस योजना में हर महिला को साल में एक लाख रू. अर्थात् महीने में 8333 रू. मिलेंगे। भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में माताओं, बहनों को महीने में साल में मात्र 12000 रू. ही देगी। कांग्रेस की सरकार इसका 8 गुना ज्यादा महिलाओं को देगी। केन्द्र में कांग्रेस की सरकार केंद्रीय नौकरियों में आधी भर्तियां महिलाओं की होगी। आशा वर्कर, आंगनबाड़ी तथा मिड्डे मील कार्यकर्ताओं को केन्द्रीय सहायता कांग्रेस की सरकार बनने पर दुगुना किया जायेगा। महिलाओं के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिये प्रत्येक पंचायत में कानूनी सहायक की नियुक्ति की जायेगी। देश के सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिये हास्टल बनाया जायेगा।
सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कांग्रेस देश के किसानों से वायदा करती है कि किसानों के सुख समृद्धि के लिये 5 गारंटी देती है। कांग्रेस की सरकार बनने पर एमएसपी को कानूनी दर्ज़ा दिया जाएगा। इसके लिए संसद में एक विशेष कानून पारित किया जाएगा। डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार एमएसपी तय की जाएगी। किसानों के ऋण माफ करने और आवश्यक ऋण माफी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग की स्थापना की जाएगी। किसानों की फ़सलों के नुक़सान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में गारंटीड भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को फिर से डिज़ाइन किया जाएगा। कांग्रेस कृषि उत्पादों के लिए एक आयात-निर्यात नीति बनाएगी और उसे लागू करेगी, जिसमें किसानों के हितों की रक्षा और चिंताएं सर्वोपरि होंगी। यह स्थिर और पूर्वानुमान पर आधारित होने के साथ-साथ किसानों के हितों पर आधारित होगा। किसान जीएसटी मुक्त होंगे। कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर टैक्स से छूट के लिए जीएसटी व्यवस्था में संशोधन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के युवाओं से वायदा करती है कि देश की बेरोजगारी दर सर्वोच्च स्तर पर है। कांग्रेस युवाओं को रोजगार देने के लिये युवाओं को 5 गारंटी देती है। केन्द्र सरकार में कैलेंडर के अनुसार 30 लाख नई नौकरियों के रास्ते खोले जाएंगे। प्रत्येक शिक्षित युवा को एक साल के अप्रेंटिसशिप द्वारा 1 लाख रु दिया जाएगा। पेपर लीक को पूरी तरह से रोकने के लिये एक नीति बनाई जाएगी। गिग इकॉनामी में युवाओं के लिये बेहतर वर्किंग कंडीशन रखी जाएगी। युवा रोशनी योजना अंतर्गत युवाओं के लिए 5000 करोड़ स्टार्ट-अप कोष रखा जाएगा। कांग्रेस की यूपीए सरकार ने रोजगार को कानूनी अधिकार देने के लिये मनरेगा कानून बनाया था तथा हर मजदूर को न्यूनतम 150 दिवस कार्य मजदूरी मिलने का कानूनी अधिकार दिया। अब कि बार कांग्रेस की सरकार बनने पर मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी 200 से बढ़ाकर 400 रू. की जाएगी। इससे देश के मजदूरों की आर्थिक बदहाली दूर होगी तथा उनके जीवन स्तर में परिवर्तन आयेगा। कांग्रेस की सरकार बनने पर सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना कराई जाएगी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा हटा दी जायेगी।
