मिसाल न्यूज़
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 12,992 करोड़ 70 लाख 98 हजार 800 रूपए का व्दितीय अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पारित किया गया।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सदन में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि हमारे घोषणा पत्र में जनता से किए गए वायदों को पूरा करने की शुरूआत, हम इस अनुपूरक बजट के माध्यम से करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष की उम्र में मेरे सिर से पिता का साया उठ गया था, लेकिन मैं प्रदेश के युवाओं को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं एक पिता और एक पालक के रूप में आपकी बेहतरी के लिए सदैव काम करता रहूंगा। प्रदेश की बहनों की सुरक्षा-समृद्धि के लिए एक भाई की तरह तत्पर रहूंगा। अपने पुत्र धर्म का निर्वाह करते हुए प्रदेश के सभी बुजुर्गों के स्वास्थ्य एवं सुविधाओं के लिए सदैव प्रयासरत रहूंगा। मैं छत्तीसगढ़ के हर नागरिक की बेहतरी के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से प्राप्त अभूतपूर्व समर्थन के लिए आम जनता का आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है और मुझे छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा का अवसर दिया है। मुख्यमंत्री की शपथ लिए मुझे कुछ घंटे हुए थे लेकिन मोदी जी की गारंटी का क्रियान्वयन की शुरूआत करने के लिए हमने एक पल की भी देरी नहीं की। क्योंकि मोदी जी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी पूरा होने की गारंटी। पिछली सरकार ने 1 लाख 21 हजार करोड़ रुपए से भी अधिक का बजट पेश किया था। योजनाओं को लेकर बड़ी-बड़ी बातें की गई थी। लेकिन पिछली सरकार ने राजस्व प्राप्तियों के ठोस प्रयास नहीं किए। परिणाम यह रहा कि पांच वर्षों में पिछली सरकार ने खर्चों की पूर्ति के लिए बेतहाशा कर्ज लिया। 15 वर्ष के शासनकाल के बाद जब हमने खजाना सौंपा, तो वर्ष 2018 में राज्य पर 41 हजार 695 करोड़ का कुल कर्ज था। मात्र पांच साल की अवधि में कर्ज की यह राशि बढ़कर 91 हजार 533 करोड़ रूपए हो गई। इस तरह पांच साल में 50 हजार करोड़ रूपए का कर्ज लेने का काम पिछली सरकार किया। ऐसी विषम वित्तीय स्थिति में खजाना खाली होने के बावजूद हमारी सरकार मोदी की गारंटी के प्रत्येक वचन को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं गरीब परिवार से आता हूं। गरीब के दर्द को समझता हूं। एक गरीब का सबसे बड़ा सपना होता है अपना स्वयं का मकान। खुले आसमान के नीचे अथवा कच्चे मकान में जब चूल्हे जलते हैं, तो हवा और बारिश की बूंदों से कई बार चूल्हे की आग बुझ जाती है और गरीब भूखे पेट सोने के लिए विवश हो जाते हैं। जन-जन के नायक मोदी जी का संकल्प है कि किसी गरीब परिवार का चूल्हा अब नहीं बुझेगा, सबको अपना पक्का मकान मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार के संबंध में कहा कि आपने अपने 2018 के अपने जन घोषणा पत्र में ग्रामीण और शहरी आवास देने का वायदा किया था, लेकिन आपने लोगों को आवास देने के बदले, केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलने वाले आवासों का लाभ भी छीन लिया। अधिकांश राज्यों ने स्थाई प्रतीक्षा सूची के अतिरिक्त आवास प्लस सूची में सम्मिलित परिवारों को भी आवास स्वीकृत किया, लेकिन आपने कोई कार्यवाही नहीं की। आपकी सरकार की उदासीनता से स्थाई प्रतीक्षा सूची के 7 लाख 82 हजार ग्रामीण आवासों की स्वीकृति में प्रगति लाने के लिए केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री को पत्र लिखने के लिए विवश होना पड़ा। आपकी सरकार के मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। जिन्हें आवास नहीं मिले वे आवास से वंचित हैं। जिनको मिला ओ आधा-अधूरा है। एक किश्त से मकान बनाना शुरू कर चुके ग्रामीण कर्ज लेकर मकान पूरा कर रहे हैं। मोदी की गारंटी में राज्य के 18 लाख ग्रामीण परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्का आवास देने का वादा किया है, इसलिए हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट में 18 लाख आवासों को स्वीकृत देने का निर्णय लिया है। गरीब परिवारों को आवास बनाने के लिए पहली किश्त की राशि देने के लिए इस अनुपूरक बजट में 3,799 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इससे गरीब परिवारों को आवास का लाभ मिलेगा, साथ ही आवास निर्माण गतिविधियों में तेजी आएगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़वासियों का दर्द समझकर नया छत्तीसगढ़ राज्य दिया। छत्तीसगढ़ का निर्माण यहां के नागरिकों के उन्नति और खुशहाली के लिए किया गया है। इस अनुपूरक के माध्यम से इन्हीं सपनों को साकार करना चाहते हैं। मोदी की गारंटी में किसानों को दो साल का बकाया धान बोनस देने का वायदा किया गया था। इसके भुगतान के लिए इस अनुपूरक में 3800 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर 25 दिसम्बर सुशासन दिवस पर प्रदेश के 13 लाख से अधिक किसानों को बकाया धान बोनस की राशि उनके खाते में एकमुश्त भुगतान की जाएगी।
उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी में महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन के लिए महतारी वंदन योजना प्रारंभ करने का वायदा किया है। इसके लिए अनुपूरक बजट में 1200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। मोदी की गारंटी में हर घर नल जल का वायदा किया गया है। जल जीवन मिशन के के तहत लगभग 50 लाख ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जल जीवन मिशन को मिशन मोड में पूरा करने के लिए इस अनुपूरक बजट में राज्यांश में 1230 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कृषक जीवन ज्योति योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना के तहत 3 हॉर्स पावर तक के सिंचाई पम्पों को 6000 यूनिट तथा 3 से 5 हॉर्स पावर के सिंचाई पम्पों को 7500 यूनिट तक निःशुल्क बिजली दी जाती है। इस योजना से वर्तमान में प्रदेश के 6 लाख 93 हजार कृषक लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना में पूर्व से 3200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया, लेकिन राशि अप्राप्त होने के कारण इस योजना के लिए अनुपूरक बजट में 1123 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। निराश्रितों, बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिमाह दी जाती है लेकिन पिछली सरकार द्वारा पर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया। सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ सभी पात्र लोगों को मिलता रहे, इसके लिए अनुपूरक बजट में 307 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। प्रदेश के सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए अनुपूरक में 255 करोड़ 25 लाख रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के तहत नदी, नालों को प्रदूषण से बचाने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए अनुपूरक में 250 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के नक्सल समस्या, नागरिकों के जन-जीवन की सुरक्षा से जुड़ा संवेदनशील विषय है इसलिए विशेष अधोसंरचना योजना के अंतर्गत नक्सल क्षेत्र में उन्नत थाना, चौकी निर्माण तथा अन्य कार्यों के लिए अनुपूरक बजट में 150 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, ताकि पुलिस बल इन क्षेत्रों में बेहतर और सुरक्षित ढंग से कार्य कर सके।
भाजपा की सरकार बनते ही
नक्सली एक्टिव- डॉ. महंत
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि धान के एकमुश्त बोनस की घोषणा हुई है। बोनस को लेकर किसी अधिकारी को निर्देशित नहीं किया गया है। इसे लेकर क्या तैयारी है सरकार स्पष्ट करे। डॉ. महंत ने कहा कि आपकी सरकार बनते ही नक्सली एक्टिव हो गए। उनका आपसे क्या रिश्ता है या हमसे क्या रिश्ता है ये जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि हसदेव में आंदोलन हो रहा है और आपने पेड़ काटने की अनुमति दे दी है। अगर ऐसा है तो pakv ब्लॉक से ही 2.50 लाख पेड़ कटेंगे। अडानी को आपको कुछ देना है तो रायपुर से दीजिए पर आदिवासियों का जंगल मत दीजिए। नेता डॉ. महंत ने कहा कि प्रदेश के लोग आशा के साथ देख रहे थे कि मोदी जी के गारंटी वाली घोषणा है तो सरकार हमें सर आंखों पर बैठकर रखेगी। सरकार बदल जाने का अर्थ ये नहीं होता कि जनता के हितों को अनदेखा किया जाए। उम्मीद है यह सरकार बेहतर विकास की दिशा में आगे बढ़ेगी जिसमें हम समर्थन और सहयोग करेंगे। सरकार जिन वादों को लेकर यहां पहुंची है सभी योजनाओं के लिए राशि की व्यवस्था कहां से होगी इस बात का उल्लेख नहीं है। चिंता इस बात की है कि राजस्व व्यय अधिक होगा, तो विकास कैसे होगा। बिजली बिल हाफ योजना को बंद करने की बात हो रही है, जबकि इस योजना से लोगों की आर्थिक दशा सुधरी थी। डॉ. महंत ने कहा कि मोदी जी की गारंटी तो फेल हो गई है। 15 लाख एवं दो करोड़ नौकरी की गारंटी फेल है। महतारी वंदन योजना की घोषणा इस सरकार ने की है। प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। 70 लाख महिलाएं विवाहित हैं। मार्च तक इन महिलाओं को 2800 करोड़ की राशि देना होगा। इन महिलाओं को राशि कैसे देंगे कितनी देंगे इसका उल्लेख नहीं है।
बोलने को केवल
3 बातें- भूपेश बघेल
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अनुपूरक बजट पर बोलने को केवल 3 बातें हैं। कांग्रेस जब सत्ता में थी हम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने लगे तो केंद्र की ओर से चिट्ठी आई, यदि आप केंद्र के बताए राशि से अधिक में खरीदी करते हैं तो छत्तीसगढ़ का चावल नहीं खरीदा जायेगा। इसलिए हमने बोनस की राशि देने अलग से योजना की व्यवस्था की। आज सरकार 31 सौ में धान खरीदी की बात कह रही है, पर बजट में इस पर मौन है। 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने की घोषणा हुई है। हमारी सरकार ने जो सर्वे किया उसमें 47 हजार ऐसे लोग हैं जिनके पास आवास नही है, 10 लाख लोगों आवास मिलना है। 7 लाख लोगों को पहली किश्त भी जारी की गई है। अब भाजपा ने घोषणा की है तो क्या इसमें वो 7 लाख परिवार शामिल हैं। भाजपा व्दारा महतारी वंदन योजना लाई गई। इसमें फॉर्म भरवाए गए। यह कब से लागू होगी क्राइटेरिया क्या होगा कोई जानकारी नहीं दी गई। कौन इसके दायरे में आएगा और कौन नहीं इसकी भी जानकारी स्पष्ट नहीं है। गैस सिलेंडर देने की घोषणा हुई। ये किसे मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा सरकार स्पष्ट करे।
किसानों से छल- उमेश पटेल
कांग्रेस विधायक विधायक उमेश पटेल ने सर्वप्रथम अनुपूरक बजट में हिस्सा लेते हुए कहा कि धान उत्पादन और प्रोत्साहन योजना के लिए 3800 करोड़ दिया गया है। 3100 सौ रुपये में धान खरीदी, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की घोषणा हुई है। भाजपा के साथी कहते थे 20 क्विंटल से ज्यादा खरीदी हो नही सकती। बजट में इसके लिए कोई प्रावधान ही नही है। इससे बीजेपी का दोहरा चरित्र दिखाई दे रहा है। कर्ज माफी की घोषणा करना और इसके बारे में बात नहीं करना यह किसानों के साथ छल है। महतारी वंदन योजना, जिसके लिए 12 सौ करोड़ का प्रावधान है। आंकड़े पर जाए तो 1 करोड़ विवाहिताओं को राशि देय होना है। पर जो घोषणा हुई है उसके तहत एक तिहाई राशि ही यह सरकार दे पाएगी। किसानों और महिलाओं को ठगने का काम किया जा रहा है। पीएम आवास के लिए बजट लाया गया है, पर इसके सर्वे आवश्यक है वो पहले कराए। उमेश पटेल ने सरकार को ठगवा सरकार बताया। इस पर सत्ता पक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि ठगावा नहीं भगवा सरकार है। इसके बाद कुछ देर सत्ता पक्ष और विपक्ष के मध्य शोरगुल की स्थिति बनी रही।
मोदी की गारंटी का
बज़ट- अजय चंद्राकर
अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए वरिष्ठ भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि विपक्ष अनुपूरक बजट की आलोचना कर रहा है जो कि उसे नहीं करना चाहिए। यह बजट मोदी जी की गारंटी का बजट है और कांग्रेस का बजट एटीएम का बजट था। अपनी गलती को हमने स्वीकारा है। 25 तारीख को छुट्टी नहीं मनाते हुए हम किसानों को दो साल का बोनस देंगे। महतारी वंदन योजना से हम महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। गरीबों का मजाक उड़ाना कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों का एक भी मकान स्वीकृत नहीं हुआ। को 4 साल में एक भी मकान स्वीकृत नही किया। उन्हीं गरीबों का श्राप कांग्रेस को लगा है। कांग्रेस सरकार में नल जल योजना पैसा कमाने की योजना बन गई थी, पर मोदी की गारंटी ऐसा नही होगा। चंद्राकर ने कवर्धा में झंडे को लेकर हुई घटना तथा साजा में हुई भुवनेश्वर साहू की हत्या का मामला उठाया और कहा कि इस पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए है। चंद्राकर ने किलोल पत्रिका पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि किलोल पर जो बेहिसाब पैसा खर्च हुआ उसकी जांच आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में 27 करोड़ से ऊपर कोरोना केसेस के रूप में वसूला गया। आखिरकार इस राशि को दूसरे मद में खर्च करने का हक इन्हें किसने दिया इसकी जांच की जानी चाहिए। चंद्राकर ने नरवा, गरवा, घुरवा बारी और गोधन न्याय योजना में भी भ्रष्टाचार होनने का आरोप लगाया। चंराकर ने कहा कि पिछली सरकार ने सीबीआई को इसलिए बैन करके रखा था कि भ्रष्टाचार करने की आजादी रहे। पूरे सदस्यों को भूपेश बघेल के नेतृत्व में चंदखुरी जाना चाहिए। केवल भगवान राम की प्रतिमा के नाम पर भी पैसा खाने का काम किया गया। कोई बताए कि भगवान राम चंदखुरी और चंपारण कब गए थे? चंद्राकर ने कहा कि 86 हजार करोड़ का कर्ज जब हमने प्रश्न लगाया था तब था। 45 हजार करोड़ कर्ज भाजपा सरकार के समय का माना जाता है। पर जो पिछली सरकार ने कर्ज लिया वो किन-किन कामों के लिए लिया गया यह स्पष्ट होना चाहिए।
किसान ने आत्महत्या
कर ली- अनिला भेड़िया
चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया ने कहा कि नई सरकार बनने के साथ किसान ने आत्महत्या कर ली। पीएससी में अधिकारियों के बच्चों के चयन प्रकिया पर भाजपा के लोग सवाल उठाते रहे थे। आखिर अधिकारी के बच्चे क्यों अधिकारी नहीं बन सकते। भाजपा विधायक लता उसेंडी ने टीका टिप्पणी की तो भाजपा के वरिष्ठ विधायक रामविचार नेताम ने चुटकी लेते हुए कहा कि यह दो पूर्व महिला बाल मंत्री के बीच का मामला है।
वादा निभाएंगे- भावना बोहरा
भाजपा विधायक भावना बोहरा ने कहा कि पीएम आवास को लेकर महिलाएं चिंतित थीं। महतारी वंदन योजना से महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। कांग्रेस ने अपना वादा नहीं निभाया, लेकिन हम निभाएंगे। यह अनुपूरक बजट छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य का आइना है।
हर्षिता बघेल ने महतारी
वंदन पर खड़े किए सवाल
कांग्रेस विधायक हर्षिता बघेल ने महतारी वंदन योजना पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को ठगा जा रहा है। 70 लाख महिलाओं की इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। किसानों के लिए फसल बीमा का प्रावधान नहीं रखा गया है। भाजपा विधायक गजेंद्र यादव ने कहा कि आज के अनुपूरक बजट को देखने के बाद साफ हो गया है कि किसानों को पम्प का कनेक्शन मिलेगा। पिछली सरकार की बिजली हाफ योजना से किसान हॉफ रहे थे। इस बजट में किसान, युवा, महिलाओं सबके लिए कुछ ना कुछ है।
अब तक एक भी वादा
पूरा नहीं- विक्रम मंडावी
कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि सरकार का गठन हुए 10 दिन से अधिक हो चुके अब तक एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। जबकि हमने सरकार बनने के कुछ ही घंटे के बाद किसानों से किया वादा निभाया था। मंडावी ने 18 लाख लोगों को PM आवास देने और महिलाओं से भरवाए गए फार्म पर सवाल खड़ा किया। ,
उप मुख्यमंत्री विजय
शर्मा की बात पर हंगामा
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जब अनुपूरक बजट पर बोल रहे थे विपक्ष ने यह कहते हुए हंगामा किया कि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार अपना वायदा पूरा करे। का हवाला देते हुए कहा, जो वादा किया उसे पूरा करे। पांडे जब अपनी बात रख रहे थे सत्ता पक्ष और विपक्ष के मध्य तीखी बहस हुई। हंगामे के बीच जमकर नारेबाजी हुई।
जय बीरू की दोस्ती
तोड़ दी- भूपेश बघेल
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि सभी सदस्य यह जानने इच्छुक हैं कि कौन-कौन मंत्री बन रहा है। अंबिकापुर से बड़े नेता को हराकर आए राजेश अग्रवाल यहां शांत बैठे हैं। इस पर राजेश अग्रवाल ने कहा कि मैंने तो आपकी मदद की है। उनके यह कहते ही सदन ठहाकों से गूंज उठा। भूपेश बघेल ने कहा कि मदद कहां की। आपने जय बीरू की जोड़ी तोड़ दी।
