मिसाल न्यूज़
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आज अपना महत्वाकांक्षी बजट प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने विधानसभा में छत्तीसगढ़ सरकार का वर्ष 2025-26 का एक लाख 65 हजार करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया, जो कि वर्ष 2024-25 के बजट एक लाख 47 हजार 500 करोड़ रुपए से 12 प्रतिशत अधिक है। पिछले वर्ष का बजट “GYAN” (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) पर केंद्रित था, जबकि इस वर्ष का बजट “GATI” (गुड गवर्नेस, अधोसंरचना, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ) पर केन्द्रित है। यह राज्य का अब तक सबसे बड़ा बजट है।
बजट प्रस्तुत होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि इस बजट से विकास एवं जनकल्याण के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह बजट राज्य को तेजी से विकास के पथ पर ले जाने और 2030 के लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने का संकल्प है। यह नवाचार, अधोसंरचना और समावेशी विकास को प्राथमिकता देने वाला बजट है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृड़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह बजट राज्य के रजत जयंती वर्ष का बजट है। यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में इस वर्ष को “अटल निर्माण वर्ष” के रूप में मना रही है।
मीडिया से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि प्रस्तुत बजट में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 12 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है, जो वर्ष 2025-26 में 6,35,918 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति आय में 9 प्रतिशत वृद्धि, बिना नया कर लगाए राजस्व में 11 प्रतिशत वृद्धि तथा राजस्व अधिशेष 2,804 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। राज्य का पूंजीगत व्यय 26,341 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जो अब तक का सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने बजट में व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से कर के बोझ को कम करने के लिए ई-वे बिल सीमा 50 हजार रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए किया है। नए बजट में 25 हजार रुपए तक की वैट देनदारी को माफ किया गया है, जिससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को राहत मिलेगी। अचल संपत्ति लेनदेन पर स्टांप शुल्क उपकर हटा दिया गया है।
चौधरी ने बताया कि वर्ष 2025-26 के बजट में छत्तीसगढ़ सरकार ने कई प्रमुख घोषणाओं को पूरा करने के लिए भी बजट प्रावधान किया है। कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 8500 करोड़, महतारी वंदन योजना के लिए 5500 करोड़, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए 4500 करोड़, पांच एचपी तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3500 करोड़ रुपए सहित अन्य योजनाओं को पूरा करने के लिए भी बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि पिछले साल के बजट से 300 प्रतिशत अधिक है।
चौधरी ने बताया कि वर्ष 2025-26 के बजट में मुख्यमंत्री मोबाईल टॉवर योजना, मुख्यमंत्री परिवहन योजना, 500 नई सहकारी समितियों का गठन का प्रावधान किए जाने के साथ ही केन्द्र सरकार की पीएसएस योजना के तहत पहली बार दलहन और तिलहन की खरीदी के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। बजट में पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के साथ ही जशपुर जिले के कुनकुरी में नया मेडिकल कॉलेज खोलने तथा रिक्त सरकारी पदों को तेजी से भरने का भी प्रावधान है। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल की बजट में उद्योग विभाग को तीन गुना अधिक राशि आबंटित की गई है।
वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2025-26 के बजट में 10 नवीन योजनाओं की घोषणा की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना, मुख्यमंत्री परिवहन योजना, मुख्यमंत्री बायपास एवं रिंग रोड निर्माण योजना, मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना, मुख्यमंत्री गवर्नेस फेलोशिप, सियान केयर योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर टॉप अप, अटल सिंचाई योजना, एसएसआईपी (छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति) का कार्यान्वयन शामिल है।
■ प्रमुख घोषणाएँ
कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 8500 करोड़
महतारी वंदन योजना के लिए 5500 करोड़
मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना के लिए 4500 करोड़
5 एच.पी तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3500 करोड़
आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़
सबके लिए आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में घरों के निर्माण के लिए 875 करोड़
राज्य की स्थापना के बाद पहली बार नई सड़कों के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को 2000 करोड़
नई सड़कों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस. वाई) के तहत गांवों में सड़कों के निर्माण के लिए 845 करोड़
प्रधानमंत्री जन मन सड़क निर्माण योजना के तहत अत्यधिक पिछड़े आदिवासी क्षेत्र को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए 500 करोड़
नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में रिंग रोड बनाने 100 करोड़
जल संसाधन विभाग के कुल 3,800 करोड़ रुपये के बजट में से 700 करोड़ रुपये नए सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं। अटल सिंचाई योजना के तहत बहुत पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य।मत्स्य उत्पादन, डेयरी, पोल्ट्री, बकरी पालन, सुअर पालन आदि के लिए 200 करोड़
तेन्दूपत्ता के लिए प्रति मानक बोरा 5,500 रुपये का भुगतान करने 200 करोड़ से अधिक का प्रावधान
तेन्दूपत्ता संग्राहकों को “चरण पादुका” प्रदान करने 50 करोड़
मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए 200 करोड़, पिछले वर्ष के बजट से 300% की वृद्धि
17 और नालंदा पुस्तकालयों को मंजूरी
25 कॉलेजों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बदलने के लिए 75 करोड़
शहरी क्षेत्रों में 150 आंगनबाड़ी भवनों और ग्रामीण क्षेत्रों में 1200 आंगनबाड़ी भवनों के लिए 40 करोड़
बलौदा बाजार – भाटापारा, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर-चांपा और जशपुर में 5 नए साइबर पुलिस थाना स्थापित किए जाएंगे
कोरबा, जांजगीर-चांपा और सूरजपुर में 3 नए महिला पुलिस थाना स्थापित किए जाएंगे
नवा रायपुर में एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (आई.सी.सी.सी) के उन्नयन, संचालन और रखरखाव के लिए 40 करोड़
नवा रायपुर में एक नए पावर सब स्टेशन के लिए 20 करोड़
स्काउट्स और गाइड्स के 19वें राष्ट्रीय जंबूरी कार्यक्रम के लिए बजटीय प्रावधान
रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की एकीकृत खाद्य और औषधि प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 47 करोड़
सरोना रायपुर और जनकपुर – मनेंद्रगढ़ में नए 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना के लिए प्रावधान राशि प्रदान की गई है। तखतपुर बिलासपुर में 50 बिस्तरों वाले महिला बाल अस्पताल, मनेंद्रगढ़ में मनोरोग अस्पताल, राखी, सारिया और कटघोरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सी.एच.सी) का उन्नयन, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (यू.पी.एच.सी)
बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर से उड़ान सेवाओं को बढ़ावा देने 40 करोड़ की वी.जी.एफ (व्यवहार्यता अंतराल निधि) और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत जगदलपुर और अंबिकापुर हवाई अड्डे के अधोसंरचना विकास के लिए प्रावधान।
■ बजट में नई पहल
मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना, बस्तर एवं सरगुजा के दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल टॉवर कनेक्टिविटी प्रदान करने वी.जी.एफ के माध्यम से प्रावधान
मुख्यमंत्री परिवहन योजना ग्राम पंचायत से ब्लॉक और जिला स्तर तक सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करने प्रावधान, उन क्षेत्रों में जहां जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है
500 नई सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा
केंद्र सरकार की पी.एस.एस योजना के तहत दालों और तिलहन की खरीद के लिए बजट में पहली बार प्रावधान
नगर निगमों के डी.पी.आर आधारित विकास के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए 500 करोड़
राज्य में एक और राष्ट्रीय संस्थान के रूप मे राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना
छत्तीसगढ़ राज्य के सभी ब्लॉकों में सिकल सेल स्क्रीनिंग केंद्र की स्थापना का पहला चरण
महानदी – इंद्रावती और सिकासर कोडार नदियों को जोड़ने सर्वेक्षण
नवा रायपुर में मेडिसिटी की स्थापना
नवा रायपुर में एजुकेशन सिटी की स्थापना
नवा रायपुर में राष्ट्रीय शहरी प्रबंधन संस्थान की स्थापना
सभी ग्राम पंचायतों में यूपीआई (डिजिटल भुगतान) को बढ़ावा देने के लिए बजट प्रावधान
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एन.एस.जी) की तरह, राज्य में एक समर्पित विशेष संचालन समूह (SOG) की स्थापना की जाएगी
नया रायपुर में 200 करोड़ की परियोजना लागत के साथ एक प्रतिष्ठित डेस्टिनेशन और वेलनेस-वाइल्डलाइफ-वाटर टूरिस्ट सुविधा विकसित करने के लिए प्रावधान
राज्य की राजधानी क्षेत्र (SCR) कार्यालय, सेटअप और सर्वेक्षण के लिए प्रावधान जिसमें रायपुर-दुर्ग मेट्रो लाइन का सर्वेक्षण शामिल है।
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के छत्तीसगढ़ चैप्टर की स्थापना के लिए प्रावधान
पत्रकारों के एक्सपोजर विजिट के लिए प्रावधान, रायपुर पत्रकार संघ के कार्यालय के नवीनीकरण के लिए बजटीय प्रावधान, पत्रकार सम्मान निधि राशि दोगुनी की जाएगी
नवा रायपुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटित करने प्रावधान
डी.एम.एफ के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण
विभागीय सुधारों (प्रतिस्पर्धी सूचकांक) के आधार पर प्रोत्साहन के लिए प्रावधान
भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए प्रावधान
■ बजट में महत्वपूर्ण मुख्य बातें
पूंजीगत व्यय बढ़ाने को महत्व
कुनकुरी जिला जशपुर में नया मेडिकल कॉलेज
रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती में तेजी लाई जाएगी, इसके अलावा स्कूल और कॉलेजों के शैक्षिक कर्मचारियों की भर्ती का पहला चरण
पिछले वर्ष की तुलना में उद्योग विभाग का बजट 3 गुना अधिक
बस्तर और सरगुजा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे नीति
रामलला दर्शन और तीर्थ यात्रा योजना के लिए प्रावधान
आई.टी.आई. और पॉलिटेक्निक का आधुनिकीकरण
डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर में उन्नत कार्डियक संस्थान का आधुनिकीकरण
गरीब निःसंतान दंपतियों के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर में ए.आर.टी. (IVF) सुविधा
सरकारी अस्पताल में एम.आर.आई, सी.टी स्कैन मशीनों के लिए प्रावधान
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी) की मदद से राज्य में डेयरी को बढ़ावा देना
बलरामपुर और राजनांदगांव में नया प्रयास संस्थान
बस्तर ओलंपिक, बस्तर मड़ई, नया रायपुर, बस्तर मैराथन, नया रायपुर मे गोल्फ टूर्नामेंट आदि के लिए प्रावधान
पी.एम सूर्यघर योजना के लिए प्रावधान
पी.एम कुसुम योजना का प्रभावी कार्यान्वयन
सी.आई.एस.एफ की तर्ज पर राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एस.आई.एस.एफ) का गठन
सरकारी कर्मचारियों की पेंशन की भविष्य की देनदारियों के लिए पेंशन फंड बनाने प्रावधान
छत्तीसगढ़ विकास और स्थिरता कोष की स्थापना
सरकारी कर्मचारियों को डी.ए. @53%
■ 10 नवीन योजनाओं की घोषणा
मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना
मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना
मुख्यमंत्री परिवहन योजना
मुख्यमंत्री बाय पास एवं रिंग रोड निर्माण योजना
मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना
मुख्यमंत्री गवर्नेस फेलोशिप
सियान केयर योजना
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर टॉप अप
अटल सिचाई योजना
एसएसआईपी (छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति) का कार्यान्वयन
