सिध्दांत नाथ सिंह का सवाल- मुख्यमंत्री ने अधिकार होते हुए भी छत्तीसगढ़ में महादेव एप्प को प्रतिबंधित क्यों नहीं किया?

मिसाल न्यूज़

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव मीडिया प्रभारी एवं प्रयागराज विधायक सिद्धांत नाथ सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सीधा सवाल किया है कि उन्होंने अधिकार होते हुए भी छत्तीसगढ़ में महादेव एप्प प्रतिबंधित क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गेमिंग लाइसेंस नहीं देती। नगालैंड सरकार ऑल इंडिया लायसेंस देती है लेकिन अन्य राज्य सरकारें इसे लॉटरी की तरह प्रतिबंधित कर सकती हैं। आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना आदि राज्य सरकारें पूर्व में गेमिंग एप्प प्रतिबंधित कर चुकी हैं।

एकात्म परिसर में आज प्रेस कांफ्रेंस में सिद्धांत नाथ सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महादेव एप्प के जरिए होने वाली मनी लांड्रिंग और आतंक के पैसे की छत्तीसगढ़ में आमद को लेकर इतने बेफिक्र कैसे हैं कि अपनी जिम्मेदारी से पलायन कर केंद्र सरकार पर तथ्यहीन आरोप लगाते हुए इसे जीएसटी से इसे जोड़ रहे हैं। बघेल भ्रमित करने के आदि हैं और महादेव एप्प को लेकर भी यही कर रहे हैं। सिंह ने कहा कि जीएसटी राजस्व प्राप्ति एक प्रक्रिया के तहत लागू है। इसमें राज्य की भी भागीदारी सुनिश्चित है। जीएसटी की राशि का प्रक्रिया के अनुसार बंटवारा होता है। भूपेश बघेल को जीएसटी में हिस्सा तो चाहिए लेकिन जब अपनी सरकार में सामने आए किसी गंभीर मामले में उन पर उंगली उठे तो बचाव के लिए तथ्यों के परे राजनीतिक चालें चलने लगते हैं। सिंह ने मीडिया रिपोर्ट्स और ईडी की कार्रवाई का हवाला देते हुए कहा कि आतंक के सरगना दाऊद इब्राहिम के भाई के तार महादेव एप्प के सूत्रधार सौरभ चंद्राकर से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में दाऊद का पैसा छत्तीसगढ़ में आने से इंकार नहीं किया जा सकता।