मिसाल न्यूज़
रायपुर। भाजपा ने अपने विधानसभा चुनावी घोषणा पत्र में 3100 रुपये में 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी करने का जो वादा किया उसके जवाब में कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए 3200 रुपये में 20 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा की। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बड़े वादे हैं- किसानों का फिर से कर्जा माफ होगा। गैस सिलेंडर पर 500 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। सड़क दुर्घटना होने पर मुफ्त इलाज होगा। शहरी निकाय क्षेत्रों में अंत्येष्टि के लिए लकड़ी का प्रबंध सरकार करेगी। जातिगत जनगणा कराई जाएगी।
राजीव भवन में आज कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा ने घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान प्रमुख रूप से नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, पूर्व मंत्री एवं विधायक सत्यानारायण शर्मा, विधायक कुलदीप जुनेजा, मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी, कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा एवं प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला उपस्थित थे।
घोषणा पत्र के 20 बिन्दू-
0 2018 में कांग्रेस की सरकार बनते ही 18.5 लाख किसानों का 9 हजार 272 करोड़ रुपये कर्जा माफ किया गया था। इस बार भी कांग्रेस सरकार बनते ही किसानों का कर्जा माफ होगा
0 राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिलने वाली इनपुट सब्सिडी सहित किसानों को धान की कीमत प्रति क्विंटल 3200 रुपये मिलेगी
0 पहले राज्य सरकार 15 क्विंटल प्रति एकड़ की धान खरीदी करती थी और इस वर्ष से 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी शुरु हो गई है
0 फिर से कांग्रेस की सरकार बनते ही 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। यानी 200 यूनिट तक की बिजली का बिल नहीं आएगा। 200 यूनिट से अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी 200 यूनिट प्रति माह तक निशुल्क बिजली मिलेगी
0 कांग्रेस सरकार बनते ही राज्य के उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शासकीय महाविद्यायलयों में अध्ययनरत डिप्लोमा स्नातक स्नातकोत्तर के सभी वर्ग के छात्र-छात्राओं को शिक्षा एवं प्रवेश शुल्क नहीं देना होगा। स्कूली शिक्षा पूर्ववत निशुल्क रहेगी
0 फिर से कांग्रेस सरकार बनते ही सभी आय वर्ग की माताओं एव बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू कर प्रति सिलेंडर के रिफिल करने पर 500 रुपये की सब्सिडी घर की महिला के बैंक खाते में सरकार व्दारा सीधे जमा की जाएगी
0 राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 4000 रुपये की जगह 6000 हजार रुपये मिलेंगे और 4000 रुपये सालाना बोनस अतिरिक्त
0 प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र 7.5 लाख परिवारों को केंद्र सरकार ने आवास नहीं दिया है। उन सभी 7.5 लाख परिवारों और 10 लाख अन्य जरूरतमंद परिवारों को मुख्यमंत्री आवास न्याय योजना के आवास देंगे। इसके लिए आर्थिक सर्वेक्षण करवा लिया गया है
0 राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत आने वाले सभी हितग्राहियों को मिलने वाली राशि 7000 हजार रुपये प्रति वर्ष बढ़ाकर 10 हजार रुपये की जाएगी
0 कांग्रेस सरकार ने 7 से बढ़ाकर 63 लघु वनोपजों को एम. एस.पी. पर खरीदना शुरु किया है। अब वादा है कि समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) के अतिरिक्त प्रति किलो 10 रुपये दिए जाएंगे
0 डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत अब गरीब वर्ग को इलाज के लिए 5 लाख रुपये की बजाय 10 लाख रुपये तक मिलेंगे। साथ ही गरीबी रेखा से ऊपर (ए.पी.एल.) को 50 हजार की बजाय अब 5 लाख रुपये तक की सहायता मिल सकेगी
0 राज्य के 6 हजार शासकीय हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूलोंं को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश एवं हिन्दी मीडियम स्कूलों में क्रमशः अपग्रेड करेंगे
0 छत्तीसगढ़ के निवासियों को सड़क दुर्घटनाओं में तथा अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएंगे
0 फिर से कांग्रेस की सरकार बनते ही महिला स्व-सहायता समूहों तथा महिलाओं व्दारा सक्षम योजनांतर्गत लिए गए ऋण माफ किए जाएंगे
0 कांग्रेस की सरकार ने गन्ने से लेकर कोदो, कुटकी व रागी केसमर्थन मूल्य घोषित किए थे। इस बार सरकार बनते ही राज्य के किसानों से तिवरा को भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा
0 जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में जातिगत जनगणना कराएंगे, ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके
0 राज्य के परिवहन व्यवसाय से जुड़े 66 हजार से अधिक वाहन मालिकों के वर्ष 2018 तक के 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान कर, शास्ति और ब्याज के कर्ज की माफी की जाएगी
0 युवाओं को उद्योग व्यवसाय के लिए ऋण पर अब तक 40% सब्सिडी दी जाती थी। अब इसे बढ़ाकर 50% सब्सिडी के साथ ऋण की सुविधा मिलेगी
0 फिर से कांग्रेस की सरकार बनते ही आगामी वर्षों में 700 नवीन ग्रामीण औद्योगिक पार्कों (रीपा) की स्थापना करेंगे। इससे ग्रामीण औद्योगिक केन्द्रों की संख्या 300 से बढ़कर 1000 हजार हो जाएगी
0 छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनते ही शहरी निकाय क्षेत्रों में अंत्येष्टि के लिए लकड़ी का प्रबंध सरकार की ओर से किया जाएगा
