राज्यपाल का विधानसभा में अभिभाषण- “नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में मतदान के अच्छे आंकड़े साबित करते हैं वनांचल में रहने वाली जनता का मनोबल मजबूत हुआ…”

मिसाल न्यूज़

रायपुर। प्रदेश में नई सरकार बनने विधानसभा के प्रथम सत्र के आज दूसरे दिन अपने अभिभाषण में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा कि बहुत से नक्सलवाद प्रभावित विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के अच्छे आंकड़े यह साबित करते हैं कि अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए ग्रामीण और वन अंचल में रहने वाली जनता का मनोबल मजबूत हुआ है। मैं चाहूंगा कि मेरी सरकार के जनहितकारी कार्यों से उनका विश्वास लगातार मजबूत हो। आप सभी ने जनता और मतदाताओं का विश्वास जीतकर इस सदन में स्थान अर्जित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों को पूरा करने के लिए आप जी-जान से जुट जाएंगे। अपने मतदाताओं से किए हुए वायदे निभाने के साथ ही छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए समुचित कदम उठाने की बहुत ही संवेदनशील जिम्मेदारी आप सभी के ऊपर रहेगी।

विधानसभा में अपने अभिभाषण की शुरुआत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य की छठवीं विधानसभा के प्रथम सत्र में आप सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ की छठवीं विधानसभा के लिए प्रदेश में दो चरणों में 7 नवम्बर एवं 17 नवम्बर को मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई। 3 दिसम्बर को मतगणना के पश्चात परिणाम घोषित हुए। इन चुनावों में निर्वाचित होकर आप इस पवित्र सदन में पहुंचे हैं, इसलिए सर्वप्रथम मैं आप सभी को जीत की बधाई देता हूं। मैं भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ और उन हजारों अधिकारियों-कर्मचारियों को साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरह से संपन्न कराने में अपना अमूल्य योगदान दिया। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भारतरत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी  के आदर्शों और सिद्धांतों के अनुसार छत्तीसगढ़ में सुशासन का नया दौर प्रारंभ करने के लिए मेरी सरकार संकल्पबद्ध है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरी सरकार जनता से किए गए वायदे पूरे करने के लिए समुचित उपाय करेगी। राज्य मंत्रि-परिषद की पहली बैठक में, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित 18 लाख घरों के निर्माण का निर्णय लेने का वादा प्रदेश की जनता से किया गया था। मुझे खुशी है कि यह वादा निभाने का निर्णय ले लिया गया है। इस प्रकार मेरी सरकार ने अपने कामकाज की बहुत ठोस शुरुआत कर दी है। मेरी सरकार चुनाव के दौरान किए गए विभिन्न वायदों को पूरा करने की दिशा में समुचित कदम उठाएगी। धान खरीदी के 2 वर्षों के लंबित बोनस का भुगतान, कृषक उन्नति योजना, दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना, महतारी वंदन योजना, घर-घर निर्मल जल अभियान, रानी दुर्गावती योजना, तेन्दूपत्ता संग्रहण दर 5 हजार 500 रुपए प्रतिमानक बोरा करने, 4 हजार 500 रुपए तक बोनस, चरण पादुका एवं अन्य सुविधाएं पुनः प्रारंभ करने जैसे चुनाव घोषणा पत्र के मुद्दों पर परीक्षण व निर्णय की समयबद्ध प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

राज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार पर महिलाओं और युवाओं ने अटूट विश्वास व्यक्त किया है। विश्वास के इस सिलसिले को और आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं और युवाओं का सशक्तीकरण मेरी सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता होगी। इसी क्रम में रिक्त शासकीय पदों पर समयबद्ध एवं पारदर्शिता से भर्ती, पीएससी प्रकरण की जांच, सभी प्रमुख परीक्षाओं की प्रक्रिया यूपीएससी की तर्ज पर सुव्यवस्थित करने, छात्र-छात्राओं के लिए मासिक ट्रैवल एलाउंस, हर संभाग में एम्स की तर्ज पर ’छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस’, हर लोकसभा क्षेत्र में आईआईटी की तर्ज पर ’छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी’ के निर्माण की दिशा में सकारात्मक कदम उठाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरी सरकार प्रदेश के विकास और आम जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण करने की दिशा में पूरे मनोयोग से काम करेगी। सेवा, सुशासन, सुरक्षा, विकास के साथ ही सभी के जीवन स्तर उन्नयन के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे।

राज्यपाल ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों के बीच सौहार्द और सम्मानजनक रिश्तों से इस पवित्र सदन का मान बढ़ाने के लिए आप सभी तत्पर रहेंगे। दोनों पक्षों को मिलकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से और आदर्श संसदीय परंपराओं से प्रदेश के विकास के रथ को आगे बढ़ाना है, जनता के विश्वास पर खरे उतरना है। प्रदेश के सभी क्षेत्रों और सभी व्यक्तियों के लिए समृद्धि और खुशहाली के रास्ते बनाना, शांति और सद्भाव के साथ सबके जीवन स्तर उन्नयन के लिए कार्य करना, सभी को संविधानसम्मत अधिकार दिलाना और प्रदेश को देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना जैसे लक्ष्य मेरी सरकार के सामने हैं। प्रदेश में अभी भी ऐसे अनेक वर्गों के लोग हैं, जिन्हें सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विशेष सहायता की आवश्यकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा, किसानों, वन आश्रितों, ग्रामीणों और परंपरागत व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए विशेष संवेदनशीलता अपेक्षित है। ऐसे सभी वर्ग मेरी सरकार की प्राथमिकता में रहेंगे।

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