मिसाल न्यूज़
रायपुर। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के निर्देश पर आज सदन में आवास एवं पर्यावरण तथा वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने घोषणा की कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास जो बन रहे हैं उनके निर्माण के लिए निशुल्क रेत उपलब्ध कराई जाएगी।
प्रश्नकाल में भाजपा विधायक रिकेश सेन का सवाल था कि जनवरी 2021 से 15 जनवरी 2024 तक सरगुजा संभाग अंतर्गत जिला सरगुजा, रामानुजगंज एवं सूरजपुर में रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के कितने प्रकरण दर्ज हुए और क्या कार्यवाही की गई? मुख्यमंत्री विष्णदेव साय की अनुपस्थिति में आवास एवं पर्यावरण तथा वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी की तरफ से जवाब आया कि जनवरी 2021 से 15 जनवरी 2024 तक सरगुजा संभाग अंतर्गत जिला सरगुजा, बलरामपुर एवं रामानुजगंज एवं सूरजपुर में रेत उत्खनन के 12 तथा अवैध उत्खनन के 652 प्रकरण दर्ज हैं। दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही की गई है। रिकेश सेन ने आरोप लगाया कि कार्यवाही में जो खनिज जब्त हुए उनका गैर कानूनी तरीके से विक्रय कर दिया गया है। उन्होंने पूछा कि क्या इसकी जांच होगी? चौधरी ने कहा कि जो ट्रक सामान समेत जब्त होती है उसका ऑक्सन नहीं किया जाता। पेनाल्टी लगाकर तथा खनिज का मूल्य वसूल कर जिसका सामान है उसी को दे दिया जाता है। कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा कि अवैध परिवहन से किसानों को भी परेशानी हो रहा है। मंत्री चौधरी ने कहा कि अवैध उत्खनन करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा। भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक, लता उसेंडी एवं सुशांत शुक्ला ने भी रेत उत्खनन से जुड़ी गड़बड़ियों पर अपनी बात रखी। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि पूरा सदन रेत के नाम से परेशान है। भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि रेत ही नहीं शराब एवं कोयला को लेकर भी लोग परेशान रहे हैं।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आसंदी से निर्देशित किया कि प्रदेश में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनने का बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। सदन में घोषणा होनी चाहिए कि जरूरतमंदों के लिए बनने जा रहे इन आवासों हेतु निशुल्क रेत उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्री चौधरी ने घोषणा की कि जहां पर जैसी जरूरत होगी प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए निशुल्क रेत उपलब्ध कराई जाएगी।
