मोदी गलती से भी सच नहीं कह सकते… मौका मिले तो ये भिलाई स्टील प्लांट का भी निजीकरण कर दें- जयराम रमेश

मिसाल न्यूज़

रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और एआईसीसी के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गलती से भी सच नहीं कह सकते। आज बस्तर का नगरनार स्टील प्लांट निजीकरण की कतार पर है। अगर मोदी सरकार को मौका मिले तो भिलाई स्टील प्लांट का भी निजीकरण कर दे।

राजीव भवन में आज पत्रकार वार्ता में  जयराम रमेश ने कहा कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ऐसे शब्दों इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता। पर यह जरूर कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री गलती से भी सच नहीं कह सकते। वो छत्तीसगढ़ आए और नगरनार इस्पात प्लांट को लेकर उन्होंने क्या-क्या नहीं कहा। वास्तविकता यह है कि अक्टूबर 2020 से लेकर पिछले ढाई साल में मोदी सरकार नगरनार इस्पात कारखाने को बेचने में लगी है। आज कहते हैं इसका निजीकरण नहीं होगा। मैंने 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट का खण्डन किया था कि मोदी सरकार ने खुद निजी कंपनियों से प्रस्ताव मांगे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज बस्तर का स्टील प्लांट निजीकरण का कतार पर है। अगर मोदी सरकार को मौका मिले तो भिलाई स्टील प्लांट का भी निजीकरण कर दे। कल प्रधानमंत्री दुर्ग पधारने वाले हैं इसीलिये मैंने भिलाई की मिसाल दी। हमारे देश के औद्योगीकरण की शुरुआत भाखड़ा नांगल और भिलाई से हुई थी।  नगरनार तो एक शुरुआत थी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहते हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था, पर हकीकत ये है कि अक्टूबर 2020 से मोदी सरकार निजीकरण करने में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में यह कोई पहली मिसाल नहीं है। अटल बिहारी बाजपेयी जब प्रधाानमंत्री थे कोरबा में बाल्को प्लांट का निजीकरण हुआ था।

जयराम रमेश ने कहा कि ये चुनाव छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ से संबंधित मुद्दों पर लड़ा जायेगा। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है जो हमारा चुनावी अभियान है, जो हमारी गारंटी है, जो हमारे वादे हैं, स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। लेकिन भाजपा की रणनीति सिर्फ ध्रुवीकरण की रणनीति है। भाजपा के पास छत्तीसगढ़ में ध्रुवीकरण के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा मुद्दाविहीन पार्टी है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं असम के मुख्यमंत्री आए। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री आने वाले हैं। प्रधानमंत्री, केन्द्रीय गृह मंत्री एवं असम के मुख्यमंत्री के भाषणों में केवल एक ही मुद्दा रहा ध्रुवीकरण। इनके चुनावी भाषणों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को एक मेमोरेंडम पेश किया है। मैं खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने गया था। कवर्धा में दिए गए भाषण पर असम के मुख्यमंत्री को नोटिस भी मिल चुका है। हालांकि गृह मंत्री वाले मामले में अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। हम उम्मीद करते है कि गृह मंत्री के भाषण पर वे कार्यवाही करेंगे। चुनाव के कुछ ही दिन बाकी हैं। उसके लिये प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अलग-अलग मुख्यमंत्री आयेंगे। केवल इसी भावना से आयेंगे कि कैसे ध्रुवीकरण को लेकर हवा बना सकें। हम इसका मुकाबला करेंगे हम डरते नहीं हैं। ये जो चुनावी टक्कर है एक तरफ एक राज्य सरकार है जिसकी पांच साल की उपलब्धियां हैं और दूसरी तरफ एक राजनीतिक पार्टी जो मुद्दाहीन पार्टी है, जो सिर्फ ध्रुवीकरण पर विश्वास रखती है।

जयराम रमेश ने कहा कि सबसे ज्यादा रेलगाड़ियों का कैंसिलेशन छत्तीसगढ़ में हो रहा है। प्राथमिकता उन माल गाड़ियों को दी जाती हैं, जो कोयला ले जाती हैं। ये कोयला वाली मालगाड़ी उद्योगपति को लाभ पहुंचाने वाली है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को कई बार खत लिखा कि भेदभाव करना बंद कीजिए। सभी राज्यों को एक समान समझिए। संघीय ढांचा पर आक्रमण मत कीजिए। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल एवं हिमाचल प्रदेश जहां-जहां गैर भाजपा सरकारें हैं वहां संघीय ढांचे पर आक्रमण होते रहा। हिमाचल प्रदेश में भयंकर बाढ़ आई उसको राष्ट्रीय आपदा तक घोषित नहीं किया गया।

जयराम रमेश ने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कई गारंटी दी है। वादे किए हैं। ये कागजी वादे नहीं है। मुझे खुशी है कि आज छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस है। आज से ही हमने 17 गारंटी दिये है, एक गारंटी आज से लागू हो गया है। जो गारंटी आज से लागू हुआ है राज्य के स्थापना दिवस से लागू हुआ है वह है 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदी किसानों से किया वादा पूरा किया। स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान, महिला, युवा, आदिवासियों और वंचित वर्गों के लिए हमने ये गारंटी दिये है। जो गैस सिलेंडर आज 989 रुपए है उसमें 500 रुपए घटाया जाएगा और जो 500 रू. महिलाओं के सीधे खाते में जाएगा। हमारे देश में सबसे कम दाम एलपीजी गैस सिलेंडर का छत्तीसगढ़ में होगा। हमारे देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां केजी से लेकर पीजी तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जितनी सरकारी शिक्षा संस्थाएं है। केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा को निःशुल्क बनाना न केवल प्रगतिशील कदम है बल्कि एक क्रांतिकारी कदम है ये युवाओं के लिये फायदेमंद होगा। हमारा गारंटी है छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी कम से कम 2800 रू. प्रति क्विंटल के आधार पर ही किया जायेगा। हमारी गारंटी है कि जो बीपीएल परिवार है जो पांच लाख रूपये तक मुफ्त इलाज का प्रावधान है उसको 10 लाख रूपया किया जाएगा। जो गैर बीपीएल परिवार है इनके लिये सीमा पचास हजार है उसको भी 5 लाख किया जाएगा। स्वास्थ्य के लिये महत्वपूर्ण वादा है। जाति जनगणना कांग्रेस सरकार जरूर करवायेगी। हमने 2018 में जो वादे किये वो मैं कहूंगा कि हमने 98 प्रतिशत वादे पूरे किये। छत्तीसगढ़ रमन सिंह सरकार के समय शराब के मामले में पहले नंबर पर था और आज 18 वें नंबर पर है।

कांग्रेस सरकार के विकास

से नक्सलवाद हुआ कम

जयराम रमेश ने कहा कि इस बात से इंकार नहीं कि बस्तर में नक्सलवाद की रोकथाम में सुरक्षा बल अहम् भूमिका निभा रहा है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी बस्तर के सुदूर क्षेत्रों में विकास के कार्य हुए। केन्द्र में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भी बस्तर के विकास में उसने अग्रणी भूमिका निभाई थी। मैं खुद बस्तर के सुकमा क्षेत्र तक गया था। बस्तर में कांग्रेस सरकार की ओर से लगातार जो विकास कार्य हुए उससे नक्सलवाद का दायरा घटा है।

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