छत्तीसगढ़

मिसाल न्यूज़ रायपुर। राज्यसभा के लिए हुए चुनाव में छत्तीसगढ़ की दो सीटों पर आज राजीव शुक्ला एवं श्रीमती रंजीत रंजन निर्वाचित घोषित किये गये। श्रीमती रंजीत रंजन को राज्यसभा …

राजीव शुक्ला एवं रंजीत रंजन छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य निर्वाचित Read More

मिसाल न्यूज़ रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज शाम मंत्री  मंडल के सदस्यों, विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त छत्तीसगढ़ी फ़िल्म ‘भूलन द मेज’ देखी। मुख्यमंत्री ने …

मुख्यमंंत्री ने देखी ‘भूलन द मेज़’, टैक्स फ्री की घोषणा Read More

मिसाल न्यूज़ रायपुर। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस का केन्द्र से सूरज अस्त हो चुका है। एकाध राज्य को छोड़ दें तो …

डॉ. रमन सिंह ने कहा- कांग्रेस की वंशवाद परंपरा देश की बरबादी का कारण, मोदी ने आकर संभाला Read More

मिसाल न्यूज़ रायपुर। रायपुर नगर निगम कमिश्नर प्रभात मलिक कलेक्टर गरियाबंद बनाए गए हैं। अब मयंक चतुर्वेदी रायपुर नगर निगम कमिश्नर होंगे। मयंक चतुर्वेदी प्रभात मलिक उल्लेखनीय है कि मयंक …

ब्रेकिंगः मयंक चतुर्वेदी रायपुर नगर निगम कमिश्नर, प्रभात मलिक गरियाबंद कलेक्टर Read More

0 एनआरडीए के गाइड लाईन के अनुरूप शासकीय विभागों के जर्जर भवनों और खाली जमीनों का किया जाएगा व्यवस्थित विकास मिसाल न्यूज़ रायपुर। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता …

लोक निर्माण मंत्री ने ली बैठक, रायपुर की पुरानी शांति नगर कॉलोनी व नूतन राईस मिल वाली जगह के उपयोग पर हुआ विचार Read More

■ अनिरुद्ध दुबे मीडिया के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह का बयान सामने आया है कि “छत्तीसगढ़ में भाजपा की हालत ठीक नहीं। यदि छत्तीसगढ़ में वापस सरकार …

● कारवां (29 मई 2022)- डॉ. रमन के बोल का अर्थ! Read More

मिसाल न्यूज़ रायपुर। छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाली फ़िल्म पत्रिका ‘मिसाल’ के प्रकाशन के दस वर्ष पूरे हो गए। ‘मिसाल’ का प्रकाशन वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे द्वारा किया जा रहा …

‘मिसाल’ के सफ़र को हुए 10 साल, ‘भूलन द मेज़’ पर केंद्रित अंक का लोकार्पण Read More

अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही नए नियम प्रभावी, राज्य शासन ने जिला कार्यालयों में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के दिए निर्देश मिसाल न्यूज़ रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने …

बिग ब्रेकिंगः नगर निगमों में 10 करोड़, नगर पालिकाओं में 4 करोड़ और नगर पंचायतों में डेढ़ करोड़ तक की संपत्तियों के अंतरण का अधिकार अब कलेक्टरों को, राज्य शासन ने अचल संपत्ति अंतरण नियमों में किया संशोधन Read More